शेतजमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा मोठ्या प्रमाणावर होत असतो व बऱ्याचदा अशा व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडतात. बऱ्याचदा एकच जमीन एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना विकणे किंवा तत्सम प्रकारचे फसवणूक केली जाते व त्या माध्यमातून अनेकदा आर्थिक दृष्टिकोनातून फसगत होते व कित्येक जणांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
परंतु आता शेतीच्या खरेदी विक्री व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे जे काही प्रकार होतात त्यांना आता आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
कारण आता राज्यामध्ये ॲग्रीस्टॅक नावाचा प्रकल्प सुरू होणार असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक शेतीला जोडण्यासाठी चे काम सुरू केले जाणार आहे व याच प्रकल्पामध्ये भू आधार क्रमांक देखील जोडले जाणार असल्याने अशा व्यवहारांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक आता थांबण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सुरू होणार ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प
राज्यामध्ये ॲग्रीस्टॅक नावाचा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे व त्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांचा जो काही आधार क्रमांक आहे तो शेतीशी लिंक करण्याचे काम सुरू होणार आहे व या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भू आधार क्रमांक देखील जोडले जाणार आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे आता शेतकऱ्यांची अधिकृत माहिती आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा होण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे आता जमिनीची जेव्हा विक्री केली जाईल तेव्हा संबंधित शेतकऱ्याची युआयडीएआय अर्थात भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून पडताळणी केली जाईल व त्यानंतरच जमिनीची विक्री करता येणार आहे. पडताळणीशिवाय विक्री करता येणार नाही.
त्यामुळे आता शेतकऱ्याच्या अनुपस्थितीमध्ये जमिनीचे विक्रीच करता येणे शक्य होणार नाही व त्यामुळे फसवणूक करणार आहे.या माध्यमातून एखाद्या जमिनीची परस्पर विक्रीचे जे काही प्रकार घडतात ते टळण्यास मदत होणार आहे. यामध्ये शेतकरीच नाही तर संबंधित खातेदाराचा देखील आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.
या सगळ्यांमध्ये आता कृषक जमिनीचा नाही तर अकृषक म्हणजेच नॉन एग्रीकल्चर झोनमधील जमिनी देखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.
यासंबंधीचा प्रस्ताव भूमि अभिलेख विभागाने सरकारकडे दिला असून त्यावर लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असून यामुळे आता परस्पर जमीन विकताना जमीन मालकाकडून त्याच्या वैयक्तिक आधार आणि भू आधार क्रमांक द्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. जर पडताळणी यशस्वी झाली तरच जमिनीची विक्री करता येईल नाहीतर नाही.
अशी केली जाईल अंमलबजावणी
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांक सोबत भू आधार क्रमांक भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा केला जाणार असून त्यासाठी भूमी अभिलेख विभाग विशेष मोहीम राबवणार आहे. याकरिता स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे व शेतकरी त्यावर आपली माहिती भरून तलाठ्याकडे देऊ शकतील.
यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्याची भेट घेऊन जमिनीची पडताळणी करावी लागेल व तलाठी प्रत्यक्ष जमिनीची पडताळणी करून आधार क्रमांक जोडण्याची खात्री करतील. त्यामध्ये शेतकऱ्याचा पत्ता त्याचा मोबाईल क्रमांक देखील लिंक केला जाणार असून ही सगळी माहिती भूमी अभिलेख विभागाजवळ असेल व राज्य सरकारकडे देखील आता उपलब्ध असणार आहे.
काय होईल या प्रकल्पाचा फायदा?
यामुळे राज्य सरकारला विविध योजनांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. त्यामध्ये जमिनीची मोजणी तसेच पोट हिस्सा मोजणी करताना शेतकऱ्याला कळविले जाणार असल्यामुळे संभाव्य वाद विवाद टाळण्यास मदत होणार आहे.
जमिनी विक्री व्यवहारांमध्ये जे काही गोंधळ, वादविवाद होतात ते टाळण्यास देखील मदत होणार आहे. साधारणपणे डिसेंबर पासून पूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या नोडल ऑफिसर सरिता नरके यांनी दिली आहे.
