बऱ्याचदा मोबाईलसाठी जेव्हा आपण सिम कार्ड घेतो तेव्हा आपल्याला प्रामुख्याने आधार कार्डची आवश्यकता भासते तेव्हाच आपल्याला सिम कार्ड घेता येते. परंतु गेल्या काही वर्षापासून आपण बघितले तर दुसऱ्यांच्या नावावर सिम कार्ड काढून त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्याच्या घटना म्हणजे एखाद्या गुन्ह्यामध्ये अशा दुसऱ्याच्या नावाचा सिमचा वापर करण्याचे अनेक प्रकरणे उघडकीस आली.
अशामार्गाने अशा प्रकारचे सिमकार्ड मिळवली जातात. या सगळ्या सिम कार्डच्या गैरवापरावर आळा बसावा याकरिता देशांमध्ये 26 जून 2024 पासून देशात नवीन दूरसंचार कायदा 2023 लागू करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे आता सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारणावरून कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याचे तसेच विस्थापित व निलंबित करण्याची परवानगी मिळाली आहे. एवढेच नाही तर देशामध्ये जर युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्याची स्थिती असेल तर गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्क वरील संदेश देखील थांबवू शकेल.
या कायद्यानुसार तुम्हाला आता घेता येणार जास्तीत जास्त नऊ सिम कार्ड
या कायद्याच्या नवीन नियमानुसार आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती फक्त नऊ सिम कार्ड घेऊ शकणार आहे. त्यापेक्षा जास्त सिम कार्ड एका व्यक्तीला मिळणार नाहीत.परंतु हा नियम जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील जे काही राज्य आहेत या ठिकाणी जरा वेगळा असून या ठिकाणी लोकांना कमाल सहा सिम कार्ड घेता येऊ शकणार आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने यापेक्षा जास्त सिम कार्ड खरेदी केले तर पहिल्यांदा 50000 रुपयाच्या दंडाची तरतूद यामध्ये आहे आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
नवीन दूरसंचार कायद्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी
1- या कायद्यानुसार आता कोणत्याही भारतीयाला कमाल 9 सिमकार्ड घेता येऊ शकतील.
2- जर एखाद्या व्यक्तीने नऊ पेक्षा जास्त सिम कार्ड खरेदी केले तर पन्नास हजार ते दोन लाखापर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
3- या कायद्यानुसार आता जर एखाद्या व्यक्तीने बनावट सिम कार्ड घेतले तर त्याला 50 लाख दंड किंवा तीन वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
4- देशामध्ये जर आणीबाणीची परिस्थिती असेल तर अशा कालावधीमध्ये सरकार दूरसंचार कंपन्यांचे नेटवर्क किंवा दूरसंचार सेवा खंडित करू शकते व अशा कालावधीमध्ये नागरिकांना संदेश प्रसारित करण्यापासून किंवा पसरवण्यापासून थांबवू शकते.
5- कंपन्यांना देखील आता एखाद्या उत्पादनाचा किंवा कुठलाही प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकाची संमती घेणे गरजेचे आहे.
6- अगोदर देशात असलेले सर्व जुने दूरसंचार कायदे यामुळे रद्द केले जातील.
या कायद्यात आहेत एकूण 62 कलमे परंतु सध्या फक्त 39 कलमांची अंमलबजावणी
गेल्यावर्षी वीस डिसेंबरला लोकसभेमध्ये आणि 21 डिसेंबरला राज्यसभेत हे दूरसंचार विधेयक मंजूर करण्यात आलेले होते व दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर करण्यात आले. तसे पाहायला गेले तर या कायद्यामध्ये एकूण 62 कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.परंतु सध्या फक्त 39 कलमांच्या अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
