Maharashtra Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्यातील लाखो कर्मचारी गेल्या वर्षी बेमुदत संपावर गेले होते. या बेमुदत संपामुळे शिंदे सरकार अडचणीत आले होते. म्हणून त्यावेळी सरकारने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. ही समिती राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेसाठी शिफारशी देणार होती.
खरे तर या समितीला अवघ्या तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करायचा होता. मात्र समितीचा हा अहवाल नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
खरे तर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली जाईल अशी घोषणा केली होती.
या सुधारित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार असे शिंदे सरकारने सांगितले आहे. पण, अद्याप याबाबतचा शासन निर्णय निघालेला नाही.
त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळतं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचारी 29 ऑगस्ट पासून या मागणीसाठी बेमुदत संपावर देखील जाणार आहेत. तसेच, येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
निवडणुकीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी महायुतीला जड भरू शकते. यामुळे ही नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे सरकार आता राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना लागू करणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आज अर्थातच 25 ऑगस्ट ला होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित पेन्शन योजनेबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला आज राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणार आहे. एकंदरीत राज्य कर्मचाऱ्यांनी 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.
हा इशारा गांभीर्याने घेत अन आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे सरकार राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजनेवर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करणार आहे.
विशेष म्हणजे आज या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर लगेचचं याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांच्या माध्यमातून हाती आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
