Pune – Aurangabad Expressway : गेल्या एका दशकात महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात महामार्गांचे जाळे विकसित करण्यात आले आहे. हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्ग गेल्या दहा वर्षाच्या काळात पूर्ण झाले आहेत. यामुळे रस्ते कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अजूनही अनेक महामार्ग प्रकल्पांची कामे प्रस्तावित आहेत. या प्रस्तावित महामार्गांचे कामे आगामी काळात सुरू होणार आहेत.
असाच एक महत्त्वाकांक्षी आणि प्रस्तावित महामार्ग प्रकल्प आहे पुणे-छत्रपती संभाजीनगर. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर या दोन्ही शहरा दरम्यान दररोज हजारोंच्या संख्येने प्रवासी प्रवास करत असतात. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या चार पदरी महामार्गावर मोठा ताण येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे आगामी काळात ही प्रवासी संख्या आणखी वाढेल आणि यामुळे सध्याचा महामार्ग हा अपुरा पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान हरित महामार्ग विकसित केला जाणार आहे.
यासाठी एन एच आय ने सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली होती. सदर नियुक्त कंपनीकडून या रस्त्याचे प्रायोगिक तत्त्वावर आरेखन करून सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम अगदीच युद्ध पातळीवर सुरू होते.
मात्र या चालू वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या संस्थेची स्थापना झाली. पुढे याच संस्थेकडे पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या प्रस्तावित हरित महामार्गाचे काम सोपवण्यात आले. NHI ऐवजी आता हे काम महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजेच एम एस आय डी सी ही संस्था करणार आहे.
दुसरीकडे सध्याच्या पुणे छत्रपती संभाजीनगर या चौपदरी महामार्गाचे काम ज्या पीडब्ल्यूडी विभागाकडे आहे त्या पीडब्ल्यूडी विभागाची आणि एमएसआयडीसी ची नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक अतिशय महत्त्वाची बैठक झाली.
महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन
या बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या हरित महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार असल्याने सध्याच्या जुन्या महामार्गाच्या नूतनीकरणाला अधिक प्राधान्य दाखवण्याचा निर्णय झाला. जुन्या महामार्गाचे नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर हरित महामार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
भूसंपादनाला शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध
खरे तर नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी जाणार असल्याने या महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे या महामार्ग प्रकल्पामुळे सत्ताधाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला.
महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी पावले
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पामुळे महायुतीच्या अनेक उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. हीच बाब लक्षात घेऊन आता आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वर्तमान शिंदे सरकार मोठ्या सावधानतेने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी पावले टाकत आहे.
भूसंपादन विधानसभेच्या निवडणूकीनंतरच
विधानसभा निवडणुकीत या महामार्गाच्या भूसंपादनाचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसू नये यासाठी पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गासाठी भूसंपादन टाळून केवळ सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुणे-छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या हरित महामार्गाचे भूसंपादन विधानसभेच्या निवडणूकीनंतरच सुरु होईल असे दिसत आहे.
