…तर कुणबी दाखले न्यायालयात रद्द होऊ शकतात !
शासनाने कुणबी दाखले बॅकडोअर एण्ट्रीने देणे बंद करावे; अन्यथा हे दाखले उच्च न्यायालयाकडून रद्द होऊ शकतात, असा इशारा अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायमस्वरूपी स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. जरांगे-पाटलांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना ना. भुजबळांनी, जरांगे-पाटील मलाच नाही, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना देखील … Read more