अहमदनगर Live24 टीम, 29 ऑक्टोबर 2021 :-आर्यन खानला तब्बल 25 दिवसांनंतर जामीन मंजूर झाला. मुंबई उच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर आर्यन खानला जामीन देण्यात आला.
आर्यन खानला जेलमधून बाहेर काढण्यासाठी किंग खान शाहरुखने हाय प्रोफाईल वकिलांची फौज उभी केली. आर्यन खानला जामीन मिळवून देणारे मुकुल रोहतगी यापैकीच एक वकील. अटक करण्यात आलेल्या आर्यन खानचा जामीन सत्र न्यायालयाने नामंजूर केला.
यानंतर मुकुल रोहतगी यांनी एनसीबीवर टीका करत केंद्रीय तपास यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त केली होती. आर्यनला जेलमध्ये ठेवण्याचं एनसीबीकडे ठोस कारण नाही, आर्यन खानला केवळ एक सेलिब्रेटी म्हणून किमत चुकवावी लागत आहे, असं रोहितगी यांनी म्हटलं होतं.
यानंतर असं म्हटलं जातं की आर्यन खान प्रकरणात मुकुल रोहतगी यांना आणण्यात आलं. मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आहेत. त्याआधी 2014 ते 2017 या कालावधीत रोहतगी देशाचे चौदावे अॅटर्नी जनरल होते. 66 वर्षांचे मुकुल रोहतगी यांनी 2011 ते 2014 या कालावधीत अॅडशिन सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही
काम पाहिलं आहे. मुकुल रोहतगी यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये वकील म्हणून काम पाहिलं आहे. 2002 मध्ये झालेल्या गुजरात दंगल प्रकरणात रोहतगी यांनी गुजरात सरकारतर्फे कोर्टात खटला लढवला. बेस्ट बेकरी केस, जाहिर शेख प्रकरण,
योगेश गौडा हत्या प्रकरण आणि बहुचर्चित जस्टिस लोया प्रकरणात रोहतगी यांनी वकील म्हणून काम पाहिलं.मिळालेल्या माहितीनुसार रोहतगी एका सुनावणीचे जवळपास 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक मानधन आकारतात. देशातल्या दिग्गज कायदेतज्ज्ञांत मुकुल रोहतगी यांचं नाव वरच्या क्रमांकावर आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणांतील कसब त्यांची खासियत आहे. त्यांचे पिता अवध बिहारी रोहतगी हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या रोहतगी यांनी योगेश कुमार सभरवाल यांचे ज्युनिअर म्हणून आपल्या करिअरला सुरूवात केली होती.
१९९३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून त्यांना सीनिअर काऊन्सिलचा दर्जा मिळाला.१९९९ साली त्यांनी अॅडिशनल सॉलिसिटर जरनल पदाची जबाबदारी स्वीकारली. यावेळी केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांची सत्ता होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मुकुल रोहतगींकडे अॅटर्नी जनरल पदाची जबाबदारी सोपवली.
१८ जून २०१७ पर्यंत रोहतगी यांनी देशाचे १४ वे अॅटर्नी जनरल म्हणून काम पाहिलं. २०१८ साली माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया प्रकरणात मानधन म्हणून सीनिअर काऊन्सिल मुकुल रोहतगी यांना राज्य सरकारकडून १ कोटी २१ लाख रुपये देण्यात आले होते.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
