Sarkari Yojana Information : प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाईन अँड स्टोरेज (DPPQS) चे संचालक वरिष्ठ अधिकारी रवी प्रकाश (Ravi Prakash) म्हणाले की, सरकारचे तीन विभाग कृषी क्षेत्रात वापरण्यासाठी ड्रोन (Drones) आणण्यासाठी काम करत आहेत.
ते म्हणाले की DPPQS अंतर्गत केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समिती (CIB&RC) ला ड्रोन चाचणीच्या परवानगीसाठी आठ पीक संरक्षण कंपन्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) ड्रोन स्वस्त झाल्यासंबंधी माहिती
क्रॉपलाइफ इंडिया (Croplife India) आणि ना-नफा संस्था ThinkAG द्वारे आयोजित उद्योग गोलमेज कार्यक्रमात या विषयावर अक्षरशः चर्चा करताना प्रकाश म्हणाले की, ड्रोन शेतकर्‍यांसाठी स्वस्त आहेत आणि चांगले उत्पादन करण्यास मदत करतात.
एका निवेदनानुसार, प्रकाश यांनी गोलमेज चर्चेत सांगितले की, “नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (डीजीसीए), कृषी मंत्रालय आणि
सीआयबी आणिकृषी क्षेत्रात जलद अर्ज विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि पीक आरोग्य निरीक्षण आणि माती पोषक शिंपडणे यासह इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी RCs संयुक्तपणे ड्रोनचा अवलंब करत आहेत.
ड्रोनच्या आयातीवर बंदी स्वागतार्ह पाऊल
क्रॉपलाइफ इंडिया या उद्योग संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) असितव सेन म्हणाले की, ड्रोनबाबत धोरणात्मक फ्रेमवर्क तयार आहे आणि कृषी क्षेत्रात ड्रोनला प्रोत्साहन देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष स्मित शाह (Smit Shah) यांच्या मते, ‘तयार ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे,
कारण यामुळे देशांतर्गत ड्रोन उत्पादन उद्योग वाढण्यास मदत होईल. इंजिन आणि बॅटरीसह ड्रोनचे आवश्यक घटक अजूनही स्थानिक उत्पादनावर कोणतेही निर्बंध न घालता आयात केले जाऊ शकतात.
