अहमदनगर Live24 टीम, 28 मार्च 2022 Maharashtra news :- ग्रामीण भागातील ३०० आमदारांना मुंबईत म्हाडातर्फे घरे देण्याच्या निर्णयावरून राज्यभर रान पेटलं आहे. यावरून होणाऱ्या टीकेला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून उत्तरं देण्यात आली.
मात्र, काँग्रेसचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी वेगळीच भूमिका घेतली आहे. घरं देण्याचा निर्णयच झालेला नाही, त्यामुळं त्याची अंमलबजावणी होण्याचाही प्रश्न नाही, असं वक्तव्य चव्हाण यांनी केलं आहे.
उस्मानाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मंत्री चव्हाण म्हणाले, ‘आमदारांना मुंबईत घरे देण्यासंबंधीचा कोणताही निर्णय झाल्याचं मला माहिती नाही.
मुळात अशी घरं देण्याची कोणाचाही मागणीच नव्हती. मागणी नाही, निर्णयही नाही, त्यामुळं याची अंमलबजावणीही केली जाणार नाही. विरोधकांनी उगाच यावरून आरोप करून गैरसमज पसरवू नयेत,’ असंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधी घोषणा करून बसलेल्या सरकारची यामुळं आणखीच अडचण झाली आहे. गृहनिर्माण विभाग राष्ट्रवादीकडे असला तरी या निर्णयाला काँग्रेसकडून विरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही घरं मोफत नव्हे तर सत्तर लाखांना मिळणार असल्याचं गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी ही किंमत एक कोटी असल्याचं म्हटलं होतं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हा निर्णय उचलून धरीत सरसकट सर्व आमदारांना नव्हे तर ज्यांची मुबंईत घरं नाहीत, त्यांना घरं देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. आता चव्हाण यांनी असा निर्णयच झाला नसल्याचं म्हटल्यानं याला वेगळं वळण मिळणार आहे
