मायबाप सरकार ओडिसा सरकारचा हेवा वाटू द्या!! ओडिसा सरकारची ‘ही’ योजना शेतकऱ्यांसाठी ठरतेय वरदान

अहमदनगर Live24 टीम, 30 मार्च 2022 Krushi news :- भारत कृषिप्रधान देश (Agricultural Country) आहे म्हणून देशातील केंद्र सरकार (Central Government) तसेच अनेक राज्य सरकारे (State Government) शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजना (Government Scheme) कार्यान्वित करत असतात.

अनेक योजना सरकार दरबारी प्रलंबित असतात तर अनेक योजना अमलात आणल्या गेलेल्या असतात. ओडिसा सरकारदेखील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे (Minority Land holder) जीवनमान उंचावण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण योजना राबवित आहे.

हे सरकार त्यांच्या राज्यातील गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी एक विशेष योजना राबवित आहे.

ओडिसा सरकार त्यांच्या राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना (Landless agricultural laborers) तसेच अल्पभूधारक व गरीब शेतकऱ्यांना आपला उदरनिर्वाह (Subsistence) व्यवस्थित रित्या भागवता यावा तसेच त्यांना स्वाभिमान प्राप्त व्हावा या हेतूने कृषक असिस्टन्स फॉर लाईव्ह लिहूड अँड इन्कम ॲगमेन्टेशन (Farmer Assistance for Livelihood and Income Aggregation) म्हणजेच कालिया योजना राबवित आहे.

या योजनेची मुदत येत्या काही दिवसात संपणार होती मात्र ओडिसा सरकारने (Government of Odisha) अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांचे हित जोपासण्यासाठी या योजनेला नवसंजीवनी देत मुदत वाढ केली आहे.

नुकत्याच ओडिसा सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा सदर निर्णय घेण्यात आला. ओडिसा सरकारच्या या योजनेअंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजनेनुसार वर्षातून दोनदा गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केली जाते. ओडिशा सरकारने 2019 मध्ये या योजनेचा शुभारंभ केला होता.

तेव्हापासून आजतागायत ही योजना सुरू आहे तसेच आगामी तीन वर्षे या योजनेद्वारे ओडिशा राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात येणार आहे. 31 मार्चला ओडिसा सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना संपुष्टात येणार होती मात्र शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेता ओडिसा सरकारने या योजनेत मुदतवाढ दिली आहे.

ओडीसा सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यातील छोटे व गरीब शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना वार्षिक चार हजार रुपये एकूण 2 हप्ता च्या स्वरूपात दिले जातात.

या योजनेची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे ओडीसा सरकार राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांना नौखाई व अक्षय तृतीया या पवित्र सणाच्या दिवशी सदर योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करत असते. यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना सणासुदीच्या दिवसात मोठी भेट मिळत असते.

या योजनेच्या माध्यमातून ओडिशा राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळते व त्यांचे जीवनमान उंचावत असते. या योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक सहाय्यातून अल्पभूधारक शेतकरी तसेच भूमिहीन शेतमजूर आपला उदरनिर्वाह भागवत असतात.

यामुळे आता ओडिशा सरकार कडून आदर्श घेत महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यातील अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतमजुरांना आर्थिक साहाय्य दिले पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. एकंदरीत महाराष्ट्र सरकारने ओडिशा सरकार कडून आदर्श घेणे आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकते.