अहमदनगर Live24 टीम, 3 एप्रिल 2022 Krushi news :- गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव निसर्गाच्या लहरीपणामुळे (Climate Change) पुरता मेटाकुटीला आला आहे.
निसर्गाचा लहरीपणा समवेतच शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल दर यामुळे शेतकरी बांधव पुरता भरडला जात असून त्याला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.
या सुलतानी आणि अस्मानी संकटाव्यतिरिक्त बळीराजा पुढे अजून अनेक संकटे उभे राहतात यामध्ये प्रामुख्याने वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान (Crop damage caused by wild animals) याचा समावेश आहे.
वावरात मोठ्या कष्टाने जोपासलेली सोन्यासारखे पीक एका रात्रीत वन्य प्राणी मातीमोल करून सोडतात. यामुळे पिकांची मोठी नासधूस होते आणि शेतकरी राजांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते.
वन्यप्राण्यांमुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकरी राजा गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या चिंतेत आहे.
हेच शेतकऱ्यांचे नुकसान (Losses of farmers) लक्षात घेता केंद्र सरकारने (Central Government) देशातील राज्य सरकारांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
या सूचनेच्या अनुसार आता वन्य प्राण्यांकडून शेतपिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पंतप्रधान पिक विमा योजना या योजनेच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे.
पीक विम्याची योजना 2016 मध्ये सुरु झाली होती आता या योजनेत एक नवीन निकष समाविष्ट केला असून आता वन्यप्राण्यांपासून शेत पिकाचे नुकसान झाल्यास त्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
केंद्राचे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली. राज्य सभेला संबोधित करताना तोमर यांनी याविषयी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती.
म्हणून हा निर्णय अमलात आणला गेल्यास शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, पिकांचे पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत नैसर्गिक रित्या नुकसान झाल्यास पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून नुकसानभरपाई दिली जात असते.
या माध्यमातून राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांना स्वखर्चाने राज्यातील गरज लक्षात घेऊन वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देता येणार आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अनुदानात कोणताही बदल सरकारने केलेला नाही. योजना ज्या पद्धतीने पूर्वी चालत होती अगदी त्याच पद्धतीने चालू राहणार आहे.
2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत वारंवार बदल केला आहे. मात्र सद्यस्थितीत या योजनेच्या अनुदानात कोणताच बदल केलेला नाही.p
