Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे? मत्स्य व्यवसायाला त्याचा फायदा काय होणार; जाणून घ्या सविस्तर…

Published on -

अहमदनगर Live24 टीम, 05 एप्रिल 2022 Fishing business :-  आपल्या देशाला समुद्र किनारा मोठ्या प्रमाणात लाभलेला आहे. त्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय केला जातो. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली मागणी त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय गगनाला भिडत आहे. आता मच्छीमारच नाही तर लहान-मोठे शेतकरीही मत्स्यपालन करून चांगला नफा मिळवत आहेत.

आता युवकही मत्स्यपालन क्षेत्रात आपले करिअर घडवत आहेत. मत्स्यपालनामध्ये आधुनिक तंत्र वापर करून दुप्पट उत्पन्न मिळवत आहेत. यामुळेच भारतातील सुमारे 1.5 कोटी लोक त्यांच्या उपजीविकेसाठी मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित व्यवसायात सामील झाले आहेत.

आता सरकार मत्स्य व्यवसायातील जोखीम आणि संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी उपाय शोधत आहे.
त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित उपाय शोधण्यासाठी, भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे .

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना

मत्स्य उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्या देशात मत्स्य उत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मत्स्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे.

या योजनेला भारताची नवी ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’ असे संबोधण्यात आले आहे. मच्छीमार, मासे विक्रेते, बचत गट, मत्स्य उद्योजक, मत्स्यपालक आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा उद्देश

मत्स्यपालन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी इच्छूक लाभार्थ्यांना मत्स्यशेतीचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित क्षेत्रात स्वावलंबन वाढेल. मच्छिमारांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, मत्स्य प्रक्रिया आणि मत्स्यपालनाच्या नवीन तंत्रांना प्रोत्साहन देऊन परदेशात निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्रारंभिक उद्दिष्ट आहे.

या योजनेसाठी सरकार 20 हजार कोटी रुपये देणार

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सरकारी गुंतवणुकीबद्दल बोलायचे तर, मासेमारी बंदर, शीतगृहे आणि बाजार इत्यादींच्या उपलब्धतेसाठी 9,000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. एवढेच नाही तर माशांच्या शेतीमध्ये आधुनिकीकरण आणि डिजीटायझेशनसाठी पिंजरा संवर्धन, समुद्री शैवाल लागवड, शोभेच्या माशांसह नवीन मासेमारी जहाजे, ट्रेसेबिलिटी, प्रयोगशाळेचे जाळे इत्यादींनाही चालना देण्यात येत आहे.

या योजनेतील मत्स्यपालनात कर्जाच्या सुविधेबद्दल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमध्ये खाजगी समर्थन, वैयक्तिक व्यवसाय आणि बोट विम्याची तरतूद देखील समाविष्ट आहे .

अर्थात , प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू होऊन फार काळ लोटला नाही, पण कोविड-19 महामारीच्या काळातही मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात 8% ची आर्थिक वाढ नोंदवली गेली आहे. पीएम मत्स्य संपदा योजनेच्या प्रगती आणि यशामुळे या योजनेला ब्लू रिव्होल्यूशन असे नाव देण्यात आले आहे .

या योजनेची विशेष बाब म्हणजे केवळ मत्स्यपालकांनाच लाभ मिळत नाही, तर माशांच्या सुरक्षेची आणि त्यांच्या परिसंस्थेचीही काळजी घेतली जात आहे. भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआय) या कामात आपले पूर्ण योगदान देत आहे.

यामध्ये मासळीच्या व्यापारामुळे सागरी पर्यावरणाची होणारी हानी कमी होऊन उत्पादनातही वाढ होईल, अशा उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे.

लाखो लोकांना रोजगार मिळणार

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याअंतर्गत मच्छीमार, मासे उत्पादक, मासे विक्रेते, मत्स्यव्यवसायाशी निगडित बचत गट आणि महिला शेतकरी उत्पादक संस्था यांनाही आर्थिक मदत दिली जात आहे.

20,050 कोटींची सर्वाधिक गुंतवणूक असलेल्या या योजनेअंतर्गत 2024-25 पर्यंत 55 लाख लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना मत्स्यपालनासाठी कर्जाची सुविधा तसेच अपघात विम्याचे संरक्षण दिले जाईल.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत, ज्या लोकांना मत्स्यपालन क्षेत्रात पारंपारिक किंवा आधुनिक तंत्राचा वापर करायचा आहे किंवा ज्यांच्याकडे मत्स्यपालनासाठी आवश्यक संसाधने नाहीत, त्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. तर, मच्छीमार आणि इतर जलचरांचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनीही प्रामुख्याने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज करून आर्थिक लाभ घेता येऊ शकतो.

अर्ज कसा आणि कुठे करावा

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसाय बांधकाम क्षेत्र प्रमाणपत्र आणि मत्स्यशेती जलस्त्रोत प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. याशिवाय तुमच्या अर्जामध्ये आधार कार्डची प्रत, पॅन कार्डची प्रत, कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुक जोडणे बंधनकारक आहे.                          

यानंतर , प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने जारी केलेला अर्ज योग्य माहितीसह स्पष्टपणे भरा. हा फॉर्म मत्स्यव्यवसाय विभाग किंवा तुमच्या जवळच्या संबंधित विभागाकडे सबमिट करा.

या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज मत्स्य सेतू अॅप आणि योजनेच्या वेबसाइटवरूनही करता येतील

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!