7th Pay Commission : महागाई भत्त्यात (DA) 3 टक्के वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्र (Central Goverment) सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Staff) आणखी एक मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यासाठी बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील म्हणजेच बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) वरील व्याजदरात कपात केली आहे.
केंद्र सरकारने गृहनिर्माण कर्जावरील (Housing loan) व्याजदर 7.9 टक्क्यांवरून 7.1 टक्के केला आहे. सरकारने यासंदर्भात कार्यालयीन निवेदन दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या या घोषणेचा सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे घर बांधण्याचे किंवा विकत घेण्याचे स्वप्न सोपे होणार आहे.
खरं तर, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी अॅडव्हान्स देते. सरकारने या अॅडव्हान्सवरील व्याजदरात 80 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.8 टक्के कपात केली आहे.
या घोषणेनंतर, केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 पर्यंत घरासाठी वार्षिक 7.1 टक्के व्याजदराने आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात. यापूर्वी हा दर वार्षिक ७.९ टक्के होता.
ही वजावट 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर करण्यात आली आहे. म्हणजेच ही कपात 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनानुसार अॅडव्हान्स देते.
आतापर्यंत, या आगाऊवर 7.9 टक्के दराने साधे व्याज आकारले जात होते, जे आता 7.1 वर येईल. 5 वर्षे सतत सेवा असलेले अस्थायी कर्मचारी देखील या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
केंद्र सरकारने ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी सुरू केली होती. आगाऊ घेतलेली रक्कम पहिल्या 15 वर्षे किंवा 180 महिन्यांसाठी मुद्दल म्हणून वसूल केली जाईल. उरलेल्या पाच वर्षांत म्हणजे 60 महिन्यांत, ते व्याज म्हणून ईएमआयमध्ये परत करावे लागेल.
