7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central Staff) थकीत DA बाबत मोठी अपडेट येत आहे. थकीत DA चे पैसे मिळणार का याची सर्व कर्मचारी वाट पाहत होते. मात्र याबाबत केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या केंद्र सरकार आपल्या ४७ लाख ६८ हजार कर्मचारी आणि ६८ लाख ६२ हजार पेन्शनधारकांवर मेहरबानी करत आहे. केंद्र सरकार 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकापाठोपाठ एक भेटवस्तू देत आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सातत्याने भेटवस्तू दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा धक्का दिला आहे.
18 महिन्यांपासून डीए आणि डीआरच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेले कर्मचारी आणि पेन्शनधारक निराशेच्या गर्तेत आहेत. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सन 2020 पासून 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीचे पैसे दिले जाणार नाहीत.
कोरोना संसर्गाच्या वेळी बंद केलेला महागाई भत्ता (महागाई भत्ता) दिला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 18 महिन्यांपासून डीएच्या थकबाकीच्या (DA arrears) प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेली DA ची थकबाकी दिली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोविड-19 महामारी दरम्यान रोखून धरलेल्या महागाईच्या मदतीचे 3 हप्ते त्वरित मदत कार्यासाठी जारी करण्याची पेन्शनधारकांची विनंती वित्त मंत्रालयाने फेटाळली आहे.
पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीत, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA आणि DR ची थकबाकी रक्कम जारी केली जाणार नाही. विशेष म्हणजे DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची शाखा आहे.
केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च 2022 मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.
सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.
