7th Pay Commission : केंद्र सरकार (Central Government) कर्मचाऱ्यांसाठी (government employees) नेहमी महागाई भत्ता (DA) वाढविण्याच्या घोषणा करत असते. केंद्राने मार्चमध्ये जानेवारीसाठी महागाई भत्ता वाढविण्याच्या घोषणेनंतर, गुजरात, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय (Decision) घेतला आहे.
१७ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे
राज्यातील उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये सरकारने दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पाच समान हप्त्यांमध्ये पेमेंट केले जाईल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, २०१९ मध्ये राज्य सरकार तसेच जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वा वेतन आयोग (7 वा वेतन आयोग) लागू करण्यात आला होता.
सन २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षांत थकबाकीची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तिसरा हप्ता मिळाल्यानंतर चौथा आणि पाचवा हप्ता शिल्लक राहणार आहे.
कर्मचारी संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे
राज्य सरकारकडून मिळालेले हे पैसे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात किंवा त्यांच्या पीएफ खात्यात पाठवले जातील. मात्र हे पैसे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात पाठवले जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनेनेही स्वागत केले आहे.
इतका नफा होईल
एका आकडेवारीनुसार, तिसऱ्या हप्त्यात गट अ अधिकाऱ्यांना ३० ते ४० हजार रुपये मिळतील. ब गटाच्या अधिकाऱ्यांना २० ते ३० हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच क गटातील लोकांना १० ते १५ हजार आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना 8 ते 10 हजार रुपये मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मार्चमध्ये महागाई भत्ता वाढवला होता. त्यावेळी महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढवून ३१ टक्के करण्यात आला होता. यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २८ टक्के होता.
