मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात (Maharashtra) मोठया राजकीय (Politics) घडामोडी घडल्या. शिवसेनेच्या (Shivsena) काही आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले (government collapsed) आहे. शिवसेना पक्षाने काही आमदारांवर (MLA) अपात्रतेची कारवाई केली होती त्यानंतर थेट आमदारांनी सर्वोच न्यायालय गाठले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सोमवारी महाराष्ट्रातील राजकीय घटनांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करू शकते, जे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचे (Shinde-Fadnavis Goverment) भवितव्य ठरवू शकते.
या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, राज्य विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेनेच्या 55 पैकी 53 आमदारांना नोटिसा बजावल्या असून त्यात शिंदे गटातील आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा समावेश आहे.
सभापतीपदाच्या निवडणुकीत आणि शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी पक्षाने जारी केलेल्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याचा आरोप दोन्ही गटांनी एकमेकांवर केला आहे.
मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे आणि माजी पर्यावरण मंत्री आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना या कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. आमदारांना आरोपांचा जाब विचारला जाईल.
16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आज शक्य
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात विश्वासदर्शक ठराव, नवनिर्वाचित सभापती राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेतील मुख्य व्हीपची नियुक्ती आणि शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिंदे कॅम्पमधील भरत गोगावले यांची विधानसभेत शिवसेनेचे मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाला ठाकरे कॅम्पचे सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत अशा १६ बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी याचिकाही त्यांनी दाखल केली आहे.
आजच्या सुनावणीत या बाबींचा समावेश होऊ शकतो
शुक्रवारी ठाकरे गटाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. 25 जून रोजी उपसभापती नरहरी जिरवाल यांनी 16 जणांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांनाही शिंदे आणि त्यांच्या माणसांनी आव्हान दिले आहे.
27 जून रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करी बंडखोरांना अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली. या याचिकांवर सोमवारी एकाच वेळी सुनावणी होणार आहे.
