EPFO Interest Update : तुम्ही देखील EPFO खातेधारक (EPFO account holder) असल्यास, तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती आहे. पीएफ खात्यावरील (PF account) व्याजदरात वाढ (interest rate) करण्याबाबत सरकारने (government) मोठे विधान केले आहे.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) यांनी 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजदरात कोणताही बदल करू नये असे सभागृहाला सांगितले आहे. रामेश्वर तेली (Minister of State for Labor and Employment) यांनी राज्यसभेत (Rajya Sabha) एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
रामेश्वर तेली यांना राज्यसभेत विचारण्यात आले की, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवर व्याजदर वाढविण्याचा विचार करत आहे का. त्यावर लेखी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी व्याजदराचा फेरविचार करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजेच पीएफ खात्यांवरील व्याजदरात कोणतीही वाढ होणार नाही.
आता इतके व्याज मिळत आहे
रामेश्वर तेली यांनी असेही सांगितले की, सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (7.10 टक्के), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (7.40 टक्के) आणि सुकन्या यासारख्या इतर योजनांसाठी EPF चा व्याजदर लागू होतो.
सुकन्या समृद्धी खाते योजना (7.60 टक्के) रामेश्वर तेली यांच्या म्हणण्यानुसार, लहान बचत योजनांवरील पीएफवरील व्याजदर अजूनही जास्त आहे. अशा परिस्थितीत पात्र सरकार व्याजदर वाढविण्याचा विचार करणार नाही. EPF वर 8.10 टक्के व्याज मंजूर करण्यात आले आहे.
सीबीटीने असा व्याजदर मागितला होता
पीएफवरील व्याजदर ईपीएफलाच असल्याचे कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्याच्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असते आणि असे उत्पन्न केवळ EPF योजना 1952 नुसार वितरित केले जाते. तसेच CBT आणि EPF ने 8.10 ची शिफारस केली होती. 2021-22 साठी टक्केवारी व्याजदर, ज्याला सरकारने मान्यता दिली आहे.
पीएफचे पैसे कुठे गुंतवले जातील
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अनेक ठिकाणी पीएफ खातेधारकाच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम गुंतवते. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या कमाईचा एक भाग खातेदारांना व्याजाच्या स्वरूपात दिला जातो.
सध्या, EPFO कर्ज पर्यायांमध्ये 85 टक्के गुंतवणूक करते. यामध्ये सरकारी रोखे यांचाही समावेश आहे. उर्वरित 15 टक्के ETF मध्ये गुंतवले जातात. पीएफचे व्याज कर्ज आणि इक्विटीच्या कमाईच्या आधारावर ठरवले जाते.