Good news: मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) 4.5 लाख पेन्शनधारकांच्या (pensioners) DR वाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वास्तविक त्यांच्यासाठी ही खूप चांगली बातमी मानली जाऊ शकते. आता सरकार (government) चार लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना दरमहा महागाई रिलीफ (DR) 5% ने वाढवणार आहे.
यासाठी छत्तीसगड सरकारने (Government of Chhattisgarh) संमती दिली आहे. शेजारच्या राज्य सरकारच्या संमतीने, आता 1 मे 2022 पासून, मध्य प्रदेशातील 4.5 लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतन धारकांना सातव्या वेतनश्रेणीत (7th Pay Commission) 17% वरून 22% पर्यंत वाढेल, तर सहाव्या वेतनश्रेणीसाठी. 174% असेल.
तथापि, DR 5 टक्क्यांनी वाढवूनही, मध्य प्रदेशातील पेन्शनधारकांना कर्मचाऱ्यांच्या मूल्यांकनात 9% कमी महागाई सवलत दिली जाईल. प्रत्यक्षात मध्य प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के डीए दिला जात आहे. अनेक महिन्यांपासून राज्यातील 4.5 लाख पेन्शनधारकांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा छत्तीसगड सरकारकडे अडकला होता.
अखेर, छत्तीसगड सरकारच्या संमतीनंतर मध्य प्रदेशातील लाखो पेन्शनधारकांना 5 टक्के डीए वाढीचा लाभ मिळणार आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छत्तीसगडची संमती मिळाल्यानंतर डीआरमध्ये वाढ करण्याचे आदेश जारी केले जातील.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील कर्मचार्‍यांसाठी महागाई सवलत 12 वरून 20% पर्यंत वाढवली होती. त्यावेळी कर्मचार्‍यांचा डीए 8% ने वाढवला होता. यासोबतच पेन्शनधारकांच्या डीआरमध्ये 8 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव छत्तीसगड सरकारला पाठवण्यात आला होता, मात्र छत्तीसगड सरकारने केवळ 5 टक्के डीआर देण्यास सहमती दर्शवली होती. तेव्हापासून मध्य प्रदेशातील पेन्शनधारकांना 17% महागाई सवलत दिली जात आहे.
तथापि, 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारने महागाई सवलत 11% ने वाढवून 31% केली होती. त्याचा लाभ कोणाला द्यायचा, मे 2022 मध्ये वित्त विभागाने छत्तीसगड सरकारला पत्र लिहून संमती मागितली होती, मात्र यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्याच वेळी, छत्तीसगड सरकारने 1 मे 2022 पासून निवृत्तीवेतनधारकांना सातव्या वेतनश्रेणीत 22 टक्के आणि सहाव्या वेतनश्रेणीमध्ये 174 टक्के दराने महागाई सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी, मध्य प्रदेश सरकारला मध्य प्रदेश पुनर्रचना कायदा 2000 च्या कलम 49 अंतर्गत डीआरमध्ये वाढ करण्यास संमती देण्यात आली आहे.
येथे राज्य पेन्शनधारकांच्या डीएनएमध्ये 5 टक्के वाढ झाल्याबद्दल पेन्शनर्स असोसिएशन मध्य प्रदेशच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षांनी 5 टक्के वाढ हा पेन्शनधारकांवर अन्याय असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत महागाईचा दिलासा आणि महागाई यात फरक असेल. पेन्शनधारकांना महागाईचा दिलासा वाढल्याने त्यांना थकबाकीही दिली जात नाही. त्यांनी राज्य सरकारकडे थकबाकीची मागणी केलेल्या छत्तीसगड सरकारच्या संमतीपत्रातही त्याचा उल्लेख नाही.
