Free Ration Update : भारत सरकारने (Government of India) गरीब लोकांसाठी रेशन कार्डच्या माध्यमातून गरजू वस्तूंचे वाटप करत आहे. मात्र आता केंद्र सरकार (Central Govt) ही योजना बंद करू शकते. वास्तविक, विभागाने यासाठी सूचना केल्या, त्यानंतर आता ही योजना बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
वास्तविक, कोरोनाच्या (Corona) काळात देशातील गरीब कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन संपले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत अन्नधान्याची सुविधा सुरू केली होती, जी सप्टेंबरनंतर बंद होऊ शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने ही योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवू नये, अशी सूचना सरकारला केली आहे.
विभाग काय म्हणाला माहिती आहे?
विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ‘या योजनेमुळे देशावरील आर्थिक बोजा खूप वाढत आहे. ते देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठीही चांगले नाही. गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क कमी केल्यामुळे महसुलावर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असून, आणखी दिलासा मिळाल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढणार आहे. आता महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, मग मोफत रेशनची योजना बंद होऊ शकते.
सरकारवर वाढता बोजा
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीपासून सरकारने अन्न अनुदानावर बराच खर्च केला आहे. या अंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना रेशन मोफत दिले जात आहे.
या योजनेमुळे लोकांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारवरचा बोजा खूप वाढला आहे. अशा स्थितीत ही योजना आणखी 6 महिने वाढवली तर अन्न अनुदानाचे बिल 80 हजार कोटी रुपये आणि सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये होईल, असे व्यय विभागाचे म्हणणे आहे. हा खर्च सरकारला मोठ्या अडचणीत टाकू शकतो.
विशेष म्हणजे या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली होती. सरकारने अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
