Good News : हिमाचलमधील (Himachal) सरकारी कर्मचारी (government employees) आणि पेन्शनधारकांसाठी (pensioners) एक दिलासादायक बातमी आहे.
नवीन वेतनश्रेणीच्या थकबाकीबाबत ताजे अपडेट आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनापूर्वी (Independence Day) राज्य सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. ते हप्त्याने भरता येईल.
या संदर्भात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर (Chief Minister Jai Ram Thakur) यांनीही वित्त विभागाला थकबाकी भरण्याची तयारी करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यासाठी योग्य फॉर्म्युलाही तयार करण्यात आले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या महिन्यात हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) नवीन वेतनश्रेणीची थकबाकी भरू शकते, यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत 15 दिवसांत अनेक बैठका घेतल्या आहेत.
त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी पेमेंट पद्धती आणि हप्त्यांवर सहमत. याबाबत राज्य सरकारने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघाकडून अभिप्रायही घेतला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी कमी आहे, त्यांना एकरकमी रक्कम द्यावी, असे मान्य केले जात आहे.
यासाठी तुम्ही 50000 रुपयांपासून सुरुवात करू शकता. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघाकडून अशी मागणी करण्यात आली आहे की, राज्य सरकारने थकबाकी हप्त्यांमध्ये द्यावी, परंतु हे हप्ते चारपेक्षा जास्त नसावेत आणि वेळापत्रक एकाच अधिसूचनेद्वारे जारी केले जावे, म्हणजे 50000 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना.
एकरकमी पेमेंट केले जाईल. त्याच मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनीही वित्त विभागाला थकबाकी भरण्यासाठी योग्य फॉर्म्युला तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्मचारी-पेन्शनधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी 5 ते 6 हजार कोटी रुपये लागतील. सरकार 4 हप्त्यांमध्ये देऊ शकते, थकबाकीचा पहिला हप्ताही 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत दिला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अद्याप अधिकृत निवेदन समोर आलेले नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण आहे
वास्तविक, सध्या राज्यात 1.90 लाख कर्मचारी आणि 1.70 लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत, ज्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात येत आहे, याचा लाभ देण्याची अधिसूचना 3 जानेवारी 2022रोजी जारी करण्यात आली होती. मात्र अद्यापपर्यंत त्याची थकबाकी भरण्यात आली आहे.
अनेक दिवसांपासून कर्मचार्‍यांची मागणी असून ती पूर्ण करण्यात आलेली नाही. यावर सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारशी चर्चा झाली आहे. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघाचा आता अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना घ्यायचा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जय राम ठाकूर सरकार हे पैसे देऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे.
3% महागाई भत्ता वाढू शकतो
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, थकबाकीसह, 3% वाढीव महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देखील मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर 15 ऑगस्ट रोजी करू शकतात. सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 31% DA मिळत असून त्यात 3% ने वाढ झाल्यास तो 34% होईल.
हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघाने असा इशाराही दिला आहे की, जर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न (अरे आणि महागाई भत्ता) 3 आठवड्यात राज्य सरकारने तोडगा न काढल्यास राज्य सचिवालया बाहेर आंदोलन करणार. त्याच मुख्य सचिवांनी या बाबी सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
