Ahmednagar News:राज्यातील ९२ नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात यावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आज झेलल्या सुनावणीत पुढील पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा लांबणीवर पडला आहे.
या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार असल्याच्या सूचनाही नयायलयाने दिले आहे. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
याच दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने काही दिसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. मात्र, कोर्टाने हा निकाल जेव्हा दिला तेव्हा या निवडणूका जाहीर झाल्या नव्हत्या.
त्या या निर्णया नंतर जाहीर झाल्याने हे आरक्षण ९२ नगरपरिषदांसाठी लागू होणार नाही असे कोर्टाने सांगितले होते. मात्र, ९२ नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी सरकराची मागणी आहे.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला होता. त्यामुळे हा निर्णय नगरपरिषद निवडणुकांसाठी लागू करण्यात येईल अशी आशा सरकारला होती.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत लागू होणार नाही असे स्पष्ट केल्याने सरकारची गोची झाली होती.
