Smartphone : मोबाईल खरेदी (mobile phones) करणाऱ्यांना धक्का बसू शकतो. आगामी काळात मोबाईलच्या किमतीत वाढ होणार आहे.
याबाबत Apex Indirect Tax of India ने आदेश जारी केला आहे. मोबाइल फोनमध्ये घेतलेल्या इनपुटच्या आधारे त्यावर जास्त सीमा शुल्क आकारले जाईल असे त्यात नमूद केले आहे.
फोनमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कंपोनेंटवर जास्त शुल्क आकारले गेले तर मोबाईल कंपन्या (mobile companies) त्याची किंमत वाढवू शकतात. यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतील. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की बॅक सपोर्ट फ्रेमसह (back support frame) स्मार्टफोनच्या डिस्प्ले असेंबलीवर 10% मूलभूत सीमा शुल्क (basic customs duty) आकारले जाईल.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क अर्थात CBIC ने म्हटले आहे की, अँटेना पिन, पॉवर की आणि इतर घटक डिस्प्लेसोबत एकत्र केले असल्यास कस्टम ड्युटी चार्ज 5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. यासह, एकूण शुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
CBIC ने सांगितले की सिम ट्रे, अँटेना पिन, स्पीकर नेट, पॉवर की, स्लाइडर स्विच, बॅटरी कंपार्टमेंट, व्हॉल्यूम, पॉवर, सेन्सर, स्पीकर, फिंगरप्रिंट आणि फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट (FPC) जे डिस्प्ले असेंब्लीमध्ये बसते. त्यामुळे डिस्प्ले असेंबली 15 टक्के बीसीडी दर आकारणार आहे.
हे शुल्क मेटल/प्लास्टिक बॅक सपोर्ट फ्रेमसह किंवा त्याशिवाय आकारले जाईल. विवो (Vivo) आणि ओप्पो (Oppo) सारख्या चिनी कंपन्यांवर कर चुकवल्याचा आरोप असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेल्युलर फोनच्या अत्यावश्यक घटकांवरील कस्टम ड्युटी शुल्काबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने हे घडल्याचा दावा टेक कंपन्या करत आहेत.
CBIC ने म्हटले आहे की डिस्प्ले असेंब्लीमध्ये अतिरिक्त घटक असल्यास ते नोटीसचे उल्लंघन मानले जाईल. दुसरीकडे उद्योग असे म्हणत आहे की मोबाइल डिस्प्लेसोबत जोडलेले सर्व घटक डिस्प्ले असेंबलीचा भाग मानले जावेत. त्यामुळे कस्टम ड्युटी 10% पेक्षा जास्त नसावी.
