7th Pay Commission : लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central employees) एक महत्त्वाची बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्त्याची (DA) आतुरतेने वाट पाहत आहे.
लवकरच या कमर्चाऱ्यांना महागाई भत्ता (Dearness Allowance) मिळू शकतो. परंतु, केंद्र सरकारने (Central Govt) काही नियमात बदल केले आहेत. त्यामुळे या कमर्चाऱ्यांना मोठा झटका बसू शकतो.
किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT)जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनात पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे हा बदल करण्यात येणार आहे. पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले बदल योग्य दुरुस्त्या करून भरती नियम/सेवा नियमांमध्ये समाविष्ट केले जातील अशी आशा DoPT द्वारे होती.
आता एवढी वर्षे काम केल्यावर होणार प्रमोशन
यासाठी, सर्व मंत्रालये/विभागांना देखील योग्य प्रक्रियेचे पालन करून भरती नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. सुधारित नियमांनुसार, लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 साठी तीन वर्षांची सेवा असणे आवश्यक आहे.
त्याच वेळी, स्तर 6 ते स्तर 11 साठी 12 वर्षे सेवा आवश्यक आहे. तथापि, स्तर 7 आणि स्तर 8 साठी, फक्त दोन वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. बदलानंतर नवीन सेवा अटींची माहिती पाहूया-
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मार्च 2022 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारने त्यात 3 टक्के वाढ केली होती, ती 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के झाली होती.
त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून (Government) तीन महिन्यांची थकबाकी देण्यात आली होती. आता जुलैपासून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. 28 सप्टेंबर रोजी यात 4 टक्के वाढीची घोषणा अपेक्षित आहे.
