DA Arrear news : मागील काही दिवसांपासून लाखो कर्मचारी (Central employees) महागाई भत्त्याच्या वाढीची (Increase in inflation allowance) प्रतीक्षा करत आहेत. या कमर्चाऱ्यांची ही आतुरता सणासुदीच्या काळात संपू शकते. लवकरच सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
मात्र अशातच सोशल मीडियावर (Social media) महागाई भत्ता (DA) जमा झाला असल्याचे पत्र व्हायरल होत आहे. यामागचा पाठपुरावा पीआयबी फॅक्ट चेकच्या (PIB Fact Check) टीमने केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पीआयबी फॅक्ट चेकच्या टीमने या पत्राबाबत ट्विट (PIB Tweet) केले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने आपल्या ट्विटमध्ये हे पत्र बनावट असल्याचे म्हटले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने लिहिले-
‘व्हॉट्सअॅपवर (WhatsApp) शेअर केलेल्या ऑर्डरमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता 01.07.2022 पासून प्रभावी होईल. असा कोणताही आदेश व्यय विभागाने जारी केलेला नाही. हे आदेश पत्र बनावट आहे.
An order circulating on #WhatsApp claims that the additional installment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck
▶️This order is #Fake
▶️Department of Expenditure, @FinMinIndia has not issued any such order pic.twitter.com/VQ07ZvpMXE
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2022
कधी जाहीर करता येईल?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा सरकार करू शकते. मात्र अद्याप याबाबत अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. 28 सप्टेंबर 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीत सरकारी डीए वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
बदल दर सहा महिन्यांनी होतो
सामान्यत: सरकार दर सहा महिन्यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए बदलते. शेवटच्या वेळी मार्च 2022 मध्ये सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ केली होती. यानंतर डीए 34 टक्के करण्यात आला.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने डीए मिळत आहे. सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यास देशातील 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.
महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा एक भाग आहे. सरकार ते सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देते. केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची प्रतीक्षा आहे.
