Maharashtra Politics : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद काही मिटताना दिसत नाही. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावरून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये टीकायुद्ध सुरु आहे. भाजप नेत्यांनी जवाहरलाल नेहरूंनाच या वादाला जबाबदार धरले आहे.
गेल्या काही काळात महाराष्ट्रातील एकाही गावाने कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.
ते म्हणाले की, सीमावर्ती गाव कुठेही जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी दावा केला की, महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी यापूर्वी कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
तसेच गावे पाण्याच्या भीषण संकटाचा सामना करत असताना हे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक सरकारने त्यांना पाणी देऊन मदत करण्याची योजना आखली आहे. त्यांचे सरकार जत गावांच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, “या गावांनी २०१२ मध्ये पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर ठराव मांडला होता. सध्या एकाही गावाने कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नाही.”
फडणवीस म्हणाले की, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्नाटकशी करार केला. भाजप नेते म्हणाले की, गिरीश महाजन त्यांच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदा मंत्री असताना जत गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना करण्यात आली होती.
फडणवीस म्हणाले, “आम्ही आता तो आराखडा मंजूर करणार आहोत. कदाचित कोविडमुळे आधीचे (उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील) सरकार ते मंजूर करू शकले नाही.”
ते म्हणाले, “सध्या कोणत्याही गावाने (कर्नाटकमध्ये विलीन होण्याची) अशी मागणी केलेली नाही. मागणी 2012 ची आहे.” फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठेही जाणार नाही.”
जवाहरलाल नेहरूंना कोणी जबाबदार सांगितले
भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रलंबित वादासाठी जवाहरलाल नेहरूंना जबाबदार धरले. “महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वाद ही खरे तर दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचीच निर्मिती आहे,” असे त्यांनी तपशील न देता सांगितले.
हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कोणत्याही ठरावाचा न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
मुनगंटीवार म्हणाले, “जर ठरावांची एवढी गांभीर्याने दखल घेतली जाणार असेल, तर कर्नाटकातील ज्या गावांनी महाराष्ट्रात सामील होण्याचा ठराव केला आहे त्यांचे काय. ” याआधी महाराष्ट्राचे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दावे गांभीर्याने घेऊ नका.
बेळगावी (पूर्वीचे बेळगाव) महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील दशकांहून जुना सीमावाद दोन्ही बाजूंच्या अलीकडील वक्तव्यांमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. बोम्मई यांनी सोमवारी सांगितले होते की सर्वोच्च न्यायालयात सीमा विवादाच्या मुद्द्यावर त्यांनी वरिष्ठ वकिलांची मजबूत कायदेशीर टीम तयार केली आहे.
मंगळवारी, प्रलंबित न्यायालयीन खटल्याच्या संदर्भात राज्याच्या कायदेशीर टीमशी समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नोडल मंत्री म्हणून नियुक्ती केली.
नोडल मंत्री काय म्हणाले
देसाई म्हणाले, “माझ्या माहितीनुसार जत तालुक्यातील दुष्काळी भागात सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 1200 कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे.
हा वाद भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर १९६० च्या दशकाचा आहे. महाराष्ट्राने भाषिक आधारावर बेळगाववर हक्क सांगितला, जो स्वातंत्र्याच्या वेळी ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’चा भाग होता. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८० मराठी भाषिक गावांवरही महाराष्ट्र हक्क सांगतो.
