7 th pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जीवमान वाढत्या महागाईत सुरळीत चालावे यासाठी केंद्र सरकारकडून वर्षातून २ वेळा महागाई भत्ता वाढवण्यात येतो. तसेच आता २०२३ मध्येही कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुढील वर्षीही वाढ होऊ शकते. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच वाढ करू शकते. सरकार दर वर्षी दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ करते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२२ पासून ३८ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. DA मधील वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या डेटावर आधारित आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांना डीए देते, तर पेन्शनधारकांना महागाई रिलीफ (DR) दिला जातो.
आता महागाई भत्त्यात पुढील सुधारणा जानेवारी 2023 मध्ये होणार आहे. जुलै ते सप्टेंबर महिन्यातील महागाईचे आकडे केले असून नोव्हेंबरच्या शेवटी ऑक्टोबरचा महागाई दरही कळेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकार पुढील वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये ४ टक्क्यांनी वाढ करू शकते.
अशा प्रकारे, महागाई भत्ता 42 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. गेल्या महिन्यात किरकोळ आणि घाऊक महागाईत घट झाली होती. परंतु, जागतिक चलनवाढ अजूनही खूप जास्त आहे. त्याचा प्रभाव अजूनही असू शकतो.
2 वेळा 7 टक्के वाढ
2022 मध्ये सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये दुप्पट 7 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. जानेवारीमध्ये महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के करण्यात आला. अशा प्रकारे सरकारने महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढवला.
जुलैमध्ये, सरकारने डीएमध्ये 4 टक्के वाढ केली आणि ती 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के केली. सरकारच्या या पावलामुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 62 लाख पेन्शनधारकांना फायदा झाला.
मूळ वेतन 50% होताच विलीन केले जाईल
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी सुधारणा केली जाते. पण, त्यात सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत एक अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच कर्मचार्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवर गेल्यावर तो कर्मचार्यांच्या मूळ पगारात विलीन केला जाईल.
जेव्हा ते 50 टक्के असेल, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात जोडले जातील आणि फक्त पैसे सुधारित वेतन भत्ता म्हणून दिले जातील.