Government Schemes : आज देशातील विविध लोकांचे आर्थिक हित लक्ष्यात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. आज केंद्र सरकार देशातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे.
या योजनांचा आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. या योजनांपैकी एक योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजना होय. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिकमदत शेतकऱ्यांना करते. आतापर्यंत या योजनेमध्ये करोडो शेतकरी सहभागी झाले आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो या योजने व्यतिरिक्त सरकार अनेक योजना राबवत आहे ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. या बातमीमध्ये आम्ही देखील तुम्हाला आज अशाच एका योजनेबद्दल माहिती देणार आहोत ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना तब्बल दोन कोटींपर्यंत कर्ज मिळते. चला तर जाणून घ्या या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती.
कृषी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना, कृषी-उद्योजक आणि स्टार्टअप यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी AIF ची निर्मिती सरकारने केली आहे.
पीएम-किसान कार्यक्रमांतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना मध्यम मुदतीचे कर्ज देणे आहे. AIF योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेले प्रकल्प काढणीनंतरची काळजी, ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदामे, पॅकिंग हाऊस, टेस्टिंग युनिट्स, ग्रेडिंग युनिट्स, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक सुविधा आणि सेवांशी संबंधित प्रकल्प AIF च्या कक्षेत येतात.
सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन, सेंद्रिय उत्पादन युनिट्स, स्मार्ट शेतीसाठी पायाभूत सुविधा आणि निर्यात क्लस्टर इत्यादी देखील त्याच्या कक्षेत येतात. सामुदायिक शेती मालमत्तेची निर्मिती हा देखील या योजनांचा एक भाग आहे.
कोण पात्र आहे?
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), पणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), बचत गट (SHGs), शेतकऱ्यांना बहुउद्देशीय कर्ज म्हणून बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे 1 लाख कोटी रुपये दिले जातात.
सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था यांनी प्रायोजित केलेल्या या कार्यक्रमांतर्गत, शेतकऱ्यांना कृषी कार्यासाठी कर्ज दिले जाते. कर्ज देणाऱ्या संस्था पात्र कर्जदारांच्या निवडीचे निकष नाबार्ड आणि देखरेख समित्या, पीएमयू यांच्याशी सल्लामसलत करून प्रकल्पांची व्यवहार्यता लक्षात घेऊन ठरवतात आणि बुडीत कर्जे टाळतात.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो
AIF 8 जुलै 2020 रोजी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, शेतीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि सामुदायिक कृषी मालमत्तेसाठी सुरू करण्यात आले. हे 3% व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमीसह अनेक फायद्यांसह येते.
ही सबव्हेंशन कमाल 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) योजनेंतर्गत, पात्र कर्जदारांना क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज योजनेंतर्गत 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. या कव्हरेजचे शुल्क सरकार भरणार आहे.
हे पण वाचा :- IMD Alert: ‘या’ 7 राज्यांमध्ये पुन्हा धो धो पाऊस ! थंडीही वाढणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
