7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. सरकारने 18 महिन्यांसाठी डीएचे पैसे न देण्याची घोषणा केली आहे, त्यामुळे सुमारे 1.25 कोटी कर्मचाऱ्यांना तोटा सहन करावा लागणार आहे.
दरम्यान, उच्चपदस्थ कर्मचाऱ्यांचे सुमारे दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समजते. सरकारने ही अधिकृत घोषणा केल्याने सर्वांच्या चेहऱ्यावर निराशा दिसत आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांची रक्कम दिली जाणार नाही. सध्या तरी शासनाकडून तशी तरतूद नाही. या DA थकबाकीचे पैसे महामारीच्या काळात देय आहेत. यावेळची डीए थकबाकी बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
त्याचवेळी, सरकार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या डीएची थकबाकी देणार का, असा प्रश्न राज्यसभा खासदार नारन-भाई जे राठवा यांनी विचारला. याला उत्तर देताना राज्याचे अर्थमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात प्रतिकूल आर्थिक परिणामामुळे हा पैसा जारी करण्याचा कोणताही विचार नाही. अनेक दिवसांपासून कर्मचारी डीएची थकबाकी मिळविण्याकडे डोळेझाक करत होते.
डीएमध्ये वाढ
केंद्रातील मोदी सरकारने कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान 18 महिन्यांसाठी डीए थकबाकीचे पैसे थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही रक्कम अद्याप जाहीर झालेली नाही. सध्या ही रक्कम देण्यास सरकारने नकार दिला होता.
सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 38 टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. लवकरच जानेवारी महिन्यात म्हणजेच नवीन वर्षात पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढवला जाऊ शकतो.
नवीन वर्षात सरकार डीएमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ करू शकते, असे मानले जात आहे. जर सरकारने डीए 4 टक्क्यांनी वाढवला तर तो 42 टक्के होईल, त्यानंतर मूळ वेतनात बंपर वाढ नोंदवली जाईल.
