Old Pension Scheme : मद्रास उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला सूचना देखील दिल्या आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणीत भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास नियुक्त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही असं स्पष्ट करत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ वंचितांना मिळायला हवा यासाठी सरकारला 12 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे
मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये 2002 मध्ये अशा पोलीस कॉन्स्टेबल डेची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात यावा. हायकोर्टाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे की, अशा कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया 2002 मध्ये सुरू झाली होती, परंतु त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश नोव्हेंबर 2003 मध्ये जारी करण्यात आले होते. त्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा.
OPS वर वकिलांचा युक्तिवाद
यापूर्वी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. सुनावणीदरम्यान रिट याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील व्ही प्रकाश यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की तामिळनाडू युनिफॉर्म सर्व्हिस रिक्रूटमेंट बोर्डाने मे 2002मध्ये 1659 महिला कॉन्स्टेबलची भरती सुरू केली होती. त्याची प्रक्रियाही 3 मार्चपर्यंत पूर्ण झाली. तसेच 1 एप्रिल 2003 पूर्वी महिला हवालदारांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले होते.
पुरुष कॉन्स्टेबलच्या बाबतीत मे 2002 मध्ये तामिळनाडू युनिफॉर्म सर्व्हिस रिक्रूटमेंट बोर्डाने 3500 पदांसाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, मार्च 2003 मध्ये त्यात सुधारणा करून रिक्त पदांची संख्या 4931 करण्यात आली. शारीरिक चाचणी मे 2003 मध्ये आणि लेखी परीक्षा जून 2003 मध्ये घेण्यात आली. ज्याचा निकाल 23 ऑगस्टला जाहीर झाला. दुसरीकडे, 12 नोव्हेंबर 2003 रोजी पुरुष पोलीस हवालदारांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाचा आदेश
दरम्यान, 1 एप्रिल 2003 रोजी त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व नोकरांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेंतर्गत आणण्याचे शासन आदेश जारी करण्यात आले. त्यामुळे नियुक्त केलेले कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित होते. या प्रकरणी वकिल आणि याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, सरकारकडून भरतीला झालेल्या विलंबासाठी कर्मचाऱ्यांना दंड करता येणार नाही. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आणि आनंद व्यंकटेश म्हणाले की, नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास झालेल्या विलंबासाठी नियुक्त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
12 आठवड्यांत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना
अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. याचिकाकर्त्यांना 12 आठवड्यांच्या आत जुन्या पेन्शन योजनेत स्थलांतरित करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. यासोबतच न्यायमूर्तींनी नवीन पेन्शन योजनेतील योगदानासाठी आतापर्यंतच्या पगारातून कापलेली रक्कम 3 महिन्यांच्या आत जुन्या पेन्शन योजनेत वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे पण वाचा :- PF Money 2023 : कर्मचाऱ्यांना मिळणार गुड न्युज ! खात्यात जमा होणार 80 हजार रुपये ; ‘या’ पद्धतीने चेक करा बॅलन्स
