PM Kisan : केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेचा देशातील लाखो शेतकरी लाभ घेत आहेत, अशा वेळी आता शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन बातमी समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. याचा अर्थ आता शेतकऱ्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.
कर्जाच्या रकमेतील ही वाढ 1 एप्रिल 2023 पासून लागू केली जाईल. शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, शेतीशी संबंधित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
यावर्षी 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर भूश्री योजनेंतर्गत या आगामी आर्थिक वर्षात सरकार शेतकऱ्यांना 10,000 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देणार आहे. तसेच किसान क्रेडिट कार्डधारकांना हा लाभ दिला जाईल.
नाबार्डही मदत
मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले की 10,000 रुपयांपैकी 2,500 रुपये राज्य सरकार आणि 7,500 रुपये नाबार्डकडून दिले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणारे इतर साहित्य योग्य वेळी खरेदी करता येईल, असे ते म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार याचा फायदा राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय त्यांनी श्रमशक्ती योजनेचीही घोषणा केली, ज्या अंतर्गत भूमिहीन महिला शेतमजुरांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे दरमहा 500 रुपये मदत दिली जाईल.
महसुलात वाढ
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोविड-19 महामारीनंतर पहिल्यांदाच राज्याच्या महसुलात 402 कोटी रुपयांचा खर्च होऊ शकतो. दरम्यान, कर्नाटकात एप्रिल-मे महिन्यातच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे अर्थसंकल्पात काही लोकप्रिय आश्वासने दिसली आहेत.
