Business Idea : मस्तच ! सरकारच्या मदतीने सुरु करा ‘हा’ जबरदस्त व्यवसाय, दरमहिन्याला कमवाल लाखो रुपये; जाणून घ्या व्यवसाय

Ahmednagarlive24 office
Published:

Business Idea : जर तुम्ही नवीन व्यवसाय करण्याची तयारी करत असाल तर आज आम्ही तुमच्यासाठी एक मस्त व्यवसाय घेऊन आलो आहे. हा व्यवसाय करून तुम्ही चांगली कमाई करू शकता.

कारण कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्राची मागणी वाढली आहे. केंद्र सरकार जेनेरिक औषधे पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी उघडण्याची संधी देत ​​आहे. यासाठी सरकारही मदत करत आहे.

जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. सरकारने देशभरात मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधीची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी सर्वसामान्यांसाठी औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी जनऔषधी केंद्रे उघडण्यात येत आहेत.

जन औषधी केंद्र कोण उघडू शकतो?

जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी सरकारने तीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. पहिल्या श्रेणीमध्ये, कोणतीही व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर किंवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी जन औषधी केंद्र उघडू शकतात.

तर ट्रस्ट, एनजीओ, खाजगी रुग्णालय इत्यादी दुसऱ्या श्रेणीत येतात. तिसर्‍या प्रकारात, राज्य सरकारांनी नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सींना संधी मिळते. म्हणजेच, जर तुम्हाला जनऔषधी केंद्र उघडायचे असेल, तर तुमच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्मामधील पदवी असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करताना पुरावा म्हणून पदवी सादर करणे आवश्यक आहे. PMJAY अंतर्गत, SC, ST आणि दिव्यांग अर्जदारांना औषध केंद्र उघडण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची औषधी आगाऊ रक्कम दिली जाते. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राच्या नावाने औषधाचे दुकान उघडले आहे.

अर्ज कसा करायचा?

जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी सर्वप्रथम जनऔषधी केंद्राच्या नावाने ‘किरकोळ औषध विक्री’चा परवाना घ्यावा लागतो. यासाठी तुम्ही अधिकृत वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ वरून फॉर्म डाउनलोड करू शकता.

फॉर्म डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्हाला महाव्यवस्थापक (A&F), ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यांच्या नावाने अर्ज पाठवावा लागेल.

जाणून घ्या किती कमाई होईल?

जनऔषधी केंद्रात औषधांच्या विक्रीवर 20 टक्के कमिशन मिळते. या कमिशनशिवाय दर महिन्याला होणाऱ्या विक्रीवर 15 टक्क्यांपर्यंत वेगळे कमिशन दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत दुकान उघडण्यासाठी फर्निचर आणि इतर वस्तूंसाठी सरकारकडून दीड लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद केली जाते. बिलिंगसाठी संगणक आणि प्रिंटर खरेदी करण्यासाठी सरकार 50,000 रुपयांपर्यंत मदत करते.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe