Interest Free Loan : देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. सध्या केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना वर्षातून ६ हजार रुपये देत आहे.
पण आता शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना सुरु केली आहे.
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारही शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजमुक्त कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
आता कर्नाटकातील कोणत्याही शेतकऱ्याला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही. ही सुविधा कर्नाटक सरकार 1 एप्रिल 2023 पासून सर्व शेतकऱ्यांसाठी लागू करणार आहे.
10,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान
शेतकर्‍यांसाठी बिनव्याजी कर्ज सुविधेसोबतच, या आगामी आर्थिक वर्षात कर्नाटक सरकारच्या भूश्री योजनेंतर्गत कर्नाटकातील सर्व शेतकर्‍यांना 10,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे. सर्व किसान क्रेडिट कार्डधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे १० हजार रुपये अनुदान 2,500 रुपये राज्य सरकार आणि 7,500 रुपये नाबार्डकडून देण्यात येणार आहे. हे अनुदान देण्यामागे शेतकऱ्याला योग्य वेळी कीटकनाशके, खते, बियाणे आणि इतर साहित्य खरेदी करता यावे हा मुख्य हेतू आहे.
तसेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. श्रमशक्ती योजना असे त्या योजनेचे नाव आहे. या योजनेतून भूमिहीन मजुरांना दरमहा ५०० रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. हे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल
या सर्व योजनांबाबत कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, या सर्व योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असून मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाला सुपर प्लस बजेट म्हटले आहे. कर्नाटकात एप्रिल-मे महिन्यातच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारनेही अर्थसंकल्प लोकांना आकर्षक वाटेल असा ठेवला आहे.
