7th pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारी नवीन वर्षातील महागाई भत्ता वाढीची वाट पाहत आहेत. पण सरकारकडून अद्यापही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कर्मचारी संघटनांची 24 फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिवांसोबत बैठक झाली आहे. या बैठकीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातवी वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातवी वेतनश्रेणी लागू होणार का? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
कर्मचाऱ्यांना ७वा वेतन आयोग नियमित करण्याची मागणी
उत्तर प्रदेशातील कर्मचारी संघटनेने घेतलेल्या बैठकीत कर्मचारी नेत्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग नियमित करावा अशी मागणी केली आहे. १५ वर्षाहून अधिक काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभाग, बालविकास, परिवहन महामंडळ आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संचलित शाळांमधील कंत्राटी शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा नियमित लाभ देण्यात यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
कर्मचारी आणि मुख्य सचिवांच्या या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन लवकरच निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील असे सचिवांनी सांगितले आहे.
सातव्या वेतनश्रेणीची भेट देण्याचे आश्वासन
उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारकडून हा हा अयोग्य लागू केला गेला तर हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची निवड कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली आहे अशा लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
29 कोटींचा अतिरिक्त बोजा
सरकारने जर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७व्या वेतन आयोगाचा फायदा दिला तर सरकारच्या तिजोरीवर २९ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. २१५० इतकी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे.
नियमानुसार असे कंत्राटी कर्मचारी नियमितपणे निर्माण झाले असले तरी त्यापूर्वी सन २०१३-१४ पासून सातत्याने काम करून त्यांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने निवड प्रक्रियेत करण्यात आली आहे. यासोबतच या पदासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रताही तो पूर्ण करतो. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दरमहा 3000 ते 11898 पर्यंतचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण जारी
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देखील चर्चा झाली आहे. इतर राज्यांशी तुलना करणे योग्य नाही आणि सरकारने याबाबत कोणताही विचार केलेला नाही असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
