Cash Transactions Notice : आयकर विभाग आता करदात्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवत आहे. इतकंच नाही तर यात आता खर्च आणि व्यवहारांशी निगडित माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. हे लक्षात ठेवा की आयकर विभाग हा एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे उच्च-मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवत असतो.
हा विभाग बँक ठेवी, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, मालमत्तेशी निगडित व्यवहार आणि शेअर ट्रेडिंगसह उच्च-मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असतो. जर तुम्ही व्यवहारांची मर्यादा ओलांडली तर तुम्हाला लगेच या विभागाकडून नोटीस मिळते.
असे अनेक व्यवहार आहेत, ज्यावर आयकर करडी नजर ठेवत असते. समजा तुम्ही बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्यासोबत मोठे रोख व्यवहार करत असल्यास तुम्हाला त्यांना कळवावे लागणार आहे.
बँक मुदत ठेव-
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या बँक एफडीमध्ये रोख रक्कम 10 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने असे जाहीर केले आहे की एक किंवा जास्त मुदत ठेवींमधील वैयक्तिक ठेवी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत की नाही हे आता बँकांना उघड करावे लागणार आहे.
बचत खाते ठेव-
तसेच हे लक्षात ठेवा बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याची मर्यादा 10 लाख रुपये इतकी आहे. समजा एखाद्या आर्थिक वर्षात बचत खातेधारकाने 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर त्या व्यक्तीला आयकर विभाग आयकर नोटीस पाठवू शकतो. एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या बँक खात्यात रोख ठेवी आणि काढलेल्या रकमेची माहिती कर अधिकाऱ्यांना द्या. तसेच चालू खात्यांमध्ये, कॅप 50 लाख रुपये आहे.
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट-
सीबीडीटीच्या नवीन नियमांनुसार, क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रोख पेमेंट करत असाल तर तुम्ही आयकर विभागाला कळवले पाहिजे. तसेच, क्रेडिट कार्ड बिल सेटल करण्यासाठी एका आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम भरली असेल तर तुम्ही आयकर विभागाला सांगितले पाहिजे.
स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी-
तुम्हाला 30 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या कोणत्याही गुंतवणुकीबाबत किंवा विक्रीबाबत मालमत्ता निबंधकाला कर अधिकाऱ्यांना कळवावे लागणार आहे. म्हणून, कोणत्याही रिअल इस्टेट मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करत असताना, करदात्यांना त्यांच्या रोख व्यवहारांचा फॉर्म 26AS मध्ये अहवाल देण्याचा सल्ला दिला जातो कारण मालमत्तेचे निबंधक निश्चितपणे त्याचा अहवाल देतील.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणे
म्युच्युअल फंड, स्टॉक्स, बाँड्स किंवा डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी या गुंतवणुकीतील त्यांचे रोख व्यवहार एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाहीत याची खात्री करून घ्यावी.
कारण आयकर विभागाने करदात्यांच्या उच्च-मूल्याच्या रोख व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIR) आर्थिक व्यवहारांचे विवरण तयार केले आहे. या आधारावर, कर अधिकारी विशिष्ट आर्थिक वर्षात असामान्य उच्च मूल्याच्या व्यवहारांचे तपशील गोळा करता येत आहे.
