7th Pay Commission : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक पद्धतीच्या मागण्या आहेत. त्यामध्ये महागाई भत्ता असो किंवा सातवा वेतन आयोग याबद्दल अनेक कर्मचारी संघटना देखील आक्रमक झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते.
नुकताच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे.याच दृष्टिकोनातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या देखील यासंबंधीच्या मागण्या आहेत. या अनुषंगाने आपण विचार केला तर पीएमपीएमएलच्या कामगारांना देखील आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.
पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै पासून लागू होणार सातवा वेतन आयोग याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, पीएमपीएमएल च्या कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा याबाबत कर्मचारी व कर्मचारी संघटने कडून मागणी करण्यात येत होती.
या मागणी करिता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपाचे प्रदेश सचिव अमित घोडके यांनी मुंबई येथे मंत्रालयामध्ये भेट घेऊन निवेदनाद्वारे यासंबंधीची मागणी केलेली होती. या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई बस डेपोच्या उद्घाटन कार्यक्रमांमध्ये पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत पीएमपीएमपीएलचे अध्यक्ष व दोन्ही महापालिका आयुक्त यांची बैठक घेऊन सातवा वेतन आयोगाचा विषय पटकन मार्गी लावावा अशा सूचना पीएमपी प्रशासनाला दिलेल्या होत्या.
जर आपण डिसेंबर 2022 चा विचार केला तर या कालावधीपासून 50% वेतन आयोग लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पी एम पी एम एल चे तत्कालीन अध्यक्ष बकोरिया साहेब यांनी घेतला होता. तर उर्वरित पन्नास टक्के वेतन आयोग पीएमआरडीए आणि महापालिकेकडून संचलन तूट जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा देण्यात येईल असा देखील निर्णय घेण्यात आला होता.
परंतु मागच्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीआरडीएच्या बैठकीमध्ये पीएमपीएमएलला एकरकमी रक्कम ही संचालन तूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता व पहिला टप्प्यात त्याकरिता 50 कोटी रुपये जून महिन्यात मिळाले होते. तेव्हापासून सर्व संघटनांनी एकमताने उर्वरित पन्नास टक्के वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे लावून धरली होती व याबाबत पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देखील सातत्याने मागणी करण्यात येत होती.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता पीएमपीएमएलच्या मुख्य कार्यालयामध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची नुकतीच बैठक पार पडली व यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शंभर टक्के सातवा वेतन आयोग जुलै महिन्यापासून लागू करण्याचे आदेश पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षांना देऊन सदरच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली व उर्वरित मागण्यांबाबत देखील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत लवकरच बैठक घेऊन तातडीने उपाय शोधून त्या मार्गी लागतील अशा पद्धतीने त्यांनी सर्व संघटनांना आश्वस्त केले. त्यामुळे आता पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
