सध्या दुधाच्या दरात घसरण झाली आहे. गायीच्या दुधाला फॅटनुसार प्रतिलिटर ३१ ते ३२ रुपये तर म्हशी दुधाला फॅटनुसार ४० ते ४५ रुपये इतका दर दिला जातो.
उत्पादन खर्च व दुधाला मिळालेला भाव यात ताळमेळ बसत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. हिरवा व कोरडा चारा तसेच पशु खाद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. खर्चाच्या तुलनेने दुधाला किमान ३५ ते ४० रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने किमान भाव निश्चित केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यालाही प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुधाला योग्य भाव नसल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
एकिकडे अद्यापही समाधानकारक पाऊस पडला नसून दुसरीकडे दुग्ध व्यवसाय परवडेनासा झाल्याने शेतकरी वर्ग मेटाकुटीला आला आहे. दुधाला योग्य भाव द्यावा, यासाठी विविध शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या मागणीची राज्य सरकारने गांभिर्याने दखल घेतली असून, किमान दर निश्चितीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
ही समिती गाय व म्हशीच्या दुधाला किमान दर निश्चित करणार असल्याने एकप्रकारे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तूर्त का होईना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खासगी संघ, शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी २२ जून रोजी राज्याचे पशु संवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली होती.
दुधाच्या दराबाबत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असून, दुधाला योग्य भाव द्यावा, अशी मागणी विविध संघटनांच्यावतीने ना, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली होती. तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता राज्य सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय समिती गठित केली. आहे.
राज्याचे दुग्ध विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सहकारी, खासगी तसेच शासकिय अशा १० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यात राज्य सहकारी दूध संघाचे चेअरमन, जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघ, वारणा दूध उत्पादक संघ, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ, औरंगाबाद जिल्हा दूध उत्पादक संघ, चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी, उर्जा मिल्क त्याचप्रमाणे दुग्धविकास उपायुक्त यांना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.
ही समिती दर तीन महिन्यांनी बैठक घेवून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान दर निश्चित करणार आहे. समितीने दुधाला निश्चित केलेल्या किमान दरास दुग्धविकास खात्याची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
समितीने किमान दर निश्चित केल्यास कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर देणे खासगी व सहकारी संस्थांना बंधनकारक राहील. समितीला विशिष्ट तज्ज्ञांच्या अभिप्रायाची आवश्यकता असल्यास मुभा देण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच बैठक घेवून दुधाचे किमान दर निश्चित करणार असल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तूर्त तरी दिलासा मिळाला आहे.
