7th Pay Commission : ठाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.
मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा वर्षांतील वेतन फरकाची रक्कमही द्यावी लागणार होती. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना पाच टण्यात देण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्याच्या वेतनात देण्यात येणार होता. मात्र ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेली नाही.
त्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर सुमारे सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दर महिन्याला ७५ कोटी रुपये खर्च येत होता. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होत आहे.
राज्य शासनाकडून पालिकेला ७५ कोटी रुपये वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानापोटी प्रत्येक महिन्याला मिळते. या रकमेतून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यात वाद होऊन अर्थसंकल्पाच्या ४२ ते ४५ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होत आहे.
या वेतनापोटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा वर्षांतील वेतन फरकाची रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम शंभर से दीडशे कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. यात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान सहा ते सात लाख रुपये मिळणार आहेत.
मात्र ही रक्कम त्यांना पाच टप्यांत अदा करण्यात येणार आहे. ठाणे महापालिकेने काढलेल्या आदेशानुसार वेतन फरकाच्या रकमेचा पहिला टप्पा जून महिन्याच्या वेतनात देण्यात येणार होता. पण जून महिन्याच्या वेतनात याचा समावेश करण्यात न आल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पालिका पात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. अंमलबजावणी ठाणेमहापालिकेने केली नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नव्हता.
यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधून नाराजी होती. या संबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करताच त्यास महासभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता.
