Railway News : तिकीट तपासणी महसुलात मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात ४६.८६ लाख प्रकरणांमधून ३०३.३७ कोटी रुपये महसूल मिळवला आहे. कोणत्याही विभागीय रेल्वेने हा टप्पा गाठण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२३ – २४ मध्ये एप्रिल – जून २०२३ पर्यंत २६५ वेळा तपासणी करण्यात आली असून, ५२५३ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. याद्वारे रेल्वेने ३४.१२ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जून २०२३ पर्यंत मध्य रेल्वेने १३३९.५५ हजार प्रकरणे नोंदवली आहेत.
आणि १०६७.२५ हजार प्रकरणांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध ९४.०४ कोटी कमावले आहेत. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी रेल्वे दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखालील दंडाधिकारी धनादेश महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, भुसावळ, मनमाड, खांडवा, नागपूर, दौंड आणि पुणे या विविध रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे दंडाधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. दंडाधिकारी पथक म्हणून तिकीट तपासणी कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी रेल्वे दंडाधिकाऱ्यांच्या सोबत असतात.
रेल्वे दंडाधिकारी त्यांच्या मासिक वेळापत्रकानुसार स्पॉटकोर्ट चालवतात. तपासणी कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी न्यायालयीन पथकाशी संलग्न आहेत, जे दंडाधिकाऱ्यांना मदत करतात, जे धावत्या गाड्या आणि स्थानकांवर तपासणी करतात.
जागेवरच दंड आकारतात. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे अटक केलेल्या व्यक्तींवर भारतीय रेल्वे कायद्याच्या कलम १३७, १३९, १४१, १४२, १४३, १४७, १५५, १५६, १५७ आणि १६२ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. तर मध्य रेल्वेच्या मध्य प्रदेश भागात धावत्या ट्रेनमध्येच तपासणी, तसेच फिरते न्यायालये आयोजित केली जातात.
