Maharashtra News : महारेराने प्रकल्प नोंदणी, खर्च, आर्थिक व्यवहार याबाबतचे तपशील महारेराच्या प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर नोंदवणे बंधनकारक आहे.
मात्र ही प्रक्रिया मुदत देऊनही पूर्ण न केलेल्या आणि महारेराच्या नोटीसला कोणतेही उत्तर न दिलेल्या ५६३ विकासकांना प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोंदणी रद्द झाल्यास प्रकल्पाचे बँक खाते,
नवीन नोंदणी, बांधकाम असे त्या प्रकल्पाचे सर्व व्यवहार स्थगिती होऊ शकतात, अशी माहिती महारेराने दिली आहे. नवीन प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालांचे सनियंत्रण सुरुवातीपासूनच करता यावे म्हणून महारेराने कठोर भूमिका घेतली आहे.
या ५६३ विकासकांमध्ये मुंबई शहरातील ५, मुंबई उपनगर ३३, पुणे १२४, नाशिक ९८, रायगड ४०, कोल्हापूर १०, अमरावती ११, सांगली १०, सातारा १६ असे राज्यभरातून विविध जिल्ह्यांतून ५६३ प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.
जानेवारीत महारेराकडे नोंदणी केलेल्या ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या ३ महिन्यांत किती नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले इत्यादी माहितीचा तपशील संकेतस्थळावर नोंदवणे अपेक्षित होते.
अशा ७४६ विकासकांना पहिली नोटीस बजावल्यानंतर १८० विकासकांनी तिमाही अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेले आहेत. उर्वरित ५६३ विकासकांनी ग्राहकांप्रती दाखवलेल्या उदासीनतेची गंभीर दखल घेत आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये,
अशी कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत अपेक्षित प्रतिसादासाठी या विकासकांना ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द होऊ शकते.
ही आहे महारेराची नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया
महारेराकडे नोंदवण्यात आलेल्या प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत असावी, REGULATOR यासाठी महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण पहिल्या तिमाहीपासून करायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा पाठपुरावा सुरू आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियमनाचे नियम ३, ४ आणि ५ शिवाय ५ जुलै २०२२ चा आदेश क्रमांक ३३ / २०२२ चेही कलम ३ आणि ४ नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही/ वार्षिक अशी कालबद्ध रीतीने विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
