Pune Ring Road : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) भूसंपादनाला गती आली आहे. या प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेला एक हजार कोटी निधी संपत आला आहे.
त्यामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी आणखी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रस्ते महामंडळाकडे केली आहे. या प्रकल्पासाठी ७०३ हेक्टरपैकी आठ हजार शेतकऱ्यांनी त्यांची एकूण ४६७ हेक्‍टर जागा प्रशासनाला देण्याबाबत संमती दर्शविली आहे.
पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरांमधील बाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने हा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन मार्ग निश्‍चित केले आहेत. पूर्व भागात मावळातील १९ गावे, खेडमधील १२ गावे, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्‍चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहे.
मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्‍यांमधून हा रस्ता प्रस्तावित आहे. भूसंपादनासाठी या तालुक्यांच्या प्रांताधिकार्‍्यांची नेमणूक केली आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, त्याला राज्य महामार्गाचा दर्जाही मिळाला आहे. या रस्त्याची लांबी १७२ किलोमीटर असून, ११० मीटर रुंदी आहे. प्रकल्पासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची आवश्यकता असून, १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
पुणे रिंग रोडसाठी आतापर्यंत सुमारे १५० एकर जमीन ताब्यात आली आहे. आठ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला जमीन देण्यास संमती दर्शविली आहे. त्यानुसार ४६७ हेक्‍टर जमीन शेतकऱ्यांच्या संमतीने संपादित केली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना अधिकचा २५ टक्के मोबदला देण्यात येत आहे.
याशिवाय राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी एक हजार कोटींचा निधी प्राप्त झाल्याने भूसंपादनाला वेग आला आहे. या निधीचे वाटप पूर्ण होत आल्याने आणखी एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव रस्ते महामंडळाला देण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाला स्वतःहून जमीन देण्याऱ्या शेतकऱ्यांना संमतिपत्र देण्यासाठी २१५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांनी संमतिपत्रे द्यावीत, असे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन आहे.
