SIM Card News : फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमकार्ड विक्रेत्यांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य केली आहे. तसेच एकाचवेळी ठोक स्वरूपात सिमकार्ड विकण्यास सरकारने बंदी घातली आहे.
त्याजागी व्यावसायिक कनेक्शन देण्याचे नवे धोरण अंगिकारले जाणार आहे. यात सिमकार्ड घेणाऱ्या ग्राहकांची केवायसी करण्यात येईल. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोषींना १० लाखांचा दंड आकारण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने ५२ लाख मोबाईल सिमकार्ड बंद केली आहेत. तसेच ६७,००० सिम विक्रेत्यांची नावे काळ्या यादीत समाविष्ट केली आहेत.
गेल्या मे महिन्यात सिमकार्ड विक्रेत्यांविरुद्ध सुमारे ३०० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फसवणुकीच्या प्रकारात लिप्त असलेल्या ६६,००० क्रमांकांना एकट्या व्हॉट्सअॅपने स्वतःहून ब्लॉक केले आहे. या पार्श्वभूमीवर फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिमकार्ड विक्रेत्यांची पोलिसांमार्फत पडताळणी करणे अनिवार्य केले आहे.
यावेळी विक्रेत्याची नियुक्ती करण्यापूर्वी प्रत्येक अर्जदार व व्यापारसंबंधित दस्तावेज तपासले जातील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
दरम्यान, देशात सद्यस्थितीत सिमकार्ड डीलर्सची संख्या १० लाख आहे. त्यांना पोलीस पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवायसीच्या माध्यमातून संस्था तसेच गुंतवणूकदारांची ओळख तसेच पत्ता तपासला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधितांना सिमकार्ड दिले जाईल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
