नवी दिल्ली : टोमॅटोनंतर आता कांद्याचीही होत असलेली दरवाढ लक्षात घेता केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याची शनिवारी घोषणा केली. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाला असून ३१ डिसेंबरपर्यंत हे शुल्क कायम राहणार असल्याचे अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारकडून प्रथमच कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा १ एप्रिल ते ४ ऑगस्टदरम्यान ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे.
बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्‍त अरब अमिरातीला सर्वाधिक कांदा निर्यात झाला. परदेशात कांद्याची मोठ्या भावात विक्री होत असल्याने देशांतर्गत तुटवडा निर्माण होऊन दरवाढ होण्याची शक्‍यता असल्याने सरकारने प्रथमच कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या तोंडावर देशात कांद्याचा
पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्राहक संरक्षक मंत्रालयाचे रोहितकुमार सिंह यांनी सांगितले. यापूर्वी सरकारने किमान निर्यात मूल्य किंवा सरसकट निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारने जून महिन्यातच नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करत त्याचा सुमारे ३ लाख टन बफर स्टॉक केला आहे. गत पंधरवड्यात कांद्याचे वाढते दर पाहता हा बफर स्टॉक सरकारने बाजारात आणला आहे.
आतापर्यंत बफर स्टॉकमधील २ हजार टन कांदा दिल्ली, आसाम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा आणि आंत्र प्रदेशातील बाजार समित्यांमध्ये विकला गेला आहे. बफर स्टॉक बाजारात आणत
कांद्याचे भाव पाडण्याची सरकारची योजना असल्याचा आशियातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावातील शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. याविरोधात आंदोलनाचा इशारादेखील देण्यात आला आहे. त्यात आता ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे शेतकरी संघटना अधिक आक्रमक होण्याची शक्‍यता आहे.
