Maharashtra News : भारतात रस्तेविकासाचे जाळे निर्माण होत असताना शेतकरी, व्यावसायिक यांच्या जागा संपादित केल्या जातात. त्यांना काही वर्षांपूर्वी तुटपुंजा मोबदला दिला जायचा. त्याबाबत लवाद आणि जिल्हा न्यायालयाने वाढीव मोबदल्याचे आदेश देऊनही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उच्च न्यायालयात अपील करते, दावे प्रलंबित ठेवले जातात.
त्यामुळे संबंधित नागरिकांना अनेक वर्षे न्याय मिळत नाही. याबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय रस्ते विकास व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन याबाबतची मागणी केली होती. नितीन गडकरी यांनी तत्काळ याबाबत त्यांचे खासगी सचिव दीपक शिंदे यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशोक टाव्हरे म्हणाले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणकडून वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील दावे अनेक वर्षे न्यायालयात निकाली न काढता प्रलंबित ठेवले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर हा मार्ग सहापदरी होणार होता.
२०१७ सालीच त्याबाबत घोषणा झाली होती. परंतु, भूसंपादनात अडथळे, न्यायालयीन दाव्यांसह इतर समस्यांमुळे आता एलिव्हेटेड रस्ता केला जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे तळेगाव स्टेशन ते शिक्रापूर रस्ता रुंदीकरण होत नाही. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
दहा वर्षे झाली; पण कार्यवाही नाही
प्राधिकरणने जिल्हा न्यायालयात अपील केले. सात वर्षांनंतर जिल्हा न्यायालयाने २०२० मध्ये लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणने उच्च न्यायालयात अपील केले. गेली तीन वर्षे अपील प्रलंबित आहे.
लवादाचा निर्णय होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. परंतु, न्यायालयीन दाव्यांमुळे वाढीव मोबदल्यापासून सूर्यवंशी वंचित आहेत. यापुढे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दावा गेला, तर भूसंपादन मोबदला कधी मिळणार ? पूर्वी मिळालेली वा त्यापेक्षा जास्त रक्कम दाव्यासाठी जाईल ही वस्तुस्थिती आहे.
रेडीरेकनरपेक्षा जास्त दराने मोबदल्याची तरतूद
राष्ट्रीय महामार्गासाठी आता भूसंपादन करताना रेडीरेकनरपेक्षा जास्त दराने मोबदला दिला जातो. परंतु, काही वर्षांपूर्वी तशी स्थिती नव्हती. २०१० साली पुष्पा सुरेश सूर्यवंशी यांच्या ४०० स्क्वेअर मीटर व्यावसायिक जागेचे महामार्गासाठी संपादन झाले. त्यांना ५००० रुपये प्रति स्क्वेअर मीटरप्रमाणे मोबदला दिला.
मात्र, ही जागा शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी होती. त्यांनी लवादाकडे अपील केले. लवादाने २०१३ मध्ये २० हजार रुपये स्क्वेअर मीटर मोबदला देऊन वाढीव १५ हजार रुपये दराची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, केस प्रलंबित ठेवून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.
