Sharad Pawar : सध्या राज्यात कांद्याच्या जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याला केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार आहे. सरकारने कांदा खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे.
त्याचा परिणाम कांदा व्यावसायिकांवर झाला आहे. कांदा उत्पादक शेतकरीदेखील अडचणीत आला आहे. त्यामुळे हे ४० टक्के निर्यात शुल्क सरकारने काढावे, अशी आमची मागणी आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे.
मंगळवारी राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले, महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले, तर कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. महिला आरक्षणावर आधी देखील विचार झालेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनाचे ते वक्तव्य क्लेषदायक आहे. संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय एकमताने घेतला.
त्याला कॉंग्रेससह काही पक्षांनी इच्छा नसताना सहमती दर्शवली, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. मात्र महिला आरक्षणाच्या निर्णयासंबंधी कुणीही विरोध केला नव्हता, फक्त एससी, एसटीसोबत, ओबीसींनाही संधी मिळावी, यासंबंधीच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
पंतप्रधान मोदी यांनी इतक्या वर्षांत महिलांसाठी कोणी काहीही केले नाही, असे म्हटले होते. मात्र तसे नसून देशांमध्ये १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ साली महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला.
माझ्याकडे देशाचे संरक्षण खाते होते, तेव्हा २२ जून १९९४ रोजी देशात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले, हे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते.
मी संरक्षण विभागात असताना तिन्ही दलांत महिलांसाठी ११ टक्के जागा राखीव ठेवल्या, एअर फोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
