Big News : प्रतिज्ञापत्र, खरेदी- विक्री आणि इतर व्यवहारांसाठी मुद्रांक कागद (स्टॅम्प पेपर ) कायदेशीर मानले जातात. या मुद्रांकांच्या आधारावर लहान मोठे व्यवहार सहज आणि सुरळीत होत असल्याने १०० आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करण्यासंदर्भात कुठलाही प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाही,
ना राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला, अशी स्पष्टोक्ती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मंगळवारी देण्यात आली. याउलट मंत्रालयातूनच याबाबत विचारणा होत असून शासनालादेखील याबाबत कळवले आहे.
शंभर आणि पाचशे रुपयांचे मुद्रांक बंद करण्यात येणार असल्याबाबतचे वृत्त काही माध्यमांमधून प्रसारित करण्यात आल्याने राज्यभरातील मुद्रांक विक्रेत्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक मुद्रांक विक्रेते व्यवसायात सक्रिय आहेत.
यामध्ये महिला विक्रेत्यांचा देखील समावेश आहे. सर्व मुद्रांक विक्रेत्यांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर अवलंबून असल्याचे सांगत मुद्रांक विक्रेत्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असल्यास किंवा राज्य शासनाकडून आगामी काळात घेण्यात येणार असल्यास त्याला आतापासूनच विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पुणे मुख्यालयातील सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून मंगळवारी ही स्पष्टोक्ती करण्यात आली.
फ्रँकिंग मशीनचा वापर विचाराधीन
व्यावहारिक दृष्टिकोनातून स्टॅम्प पेपरऐवजी फ्रैंकिंग मशीनचा वापर करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नाशिकमधील पत्रकार परिषदेत माहिती दिली होती. मात्र, १०० आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करणार अशी कुठलीच स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली नसून केवळ क्रॅकिंग मशीनच्या वापराबाबत विचाराधीन असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे.
