Reserve Bank : नुकताच आरबीआयने घर, कार किंवा प्रॉपर्टीसाठी कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांचे हित लक्षात घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने परिपत्रकात बँका, एनबीएफसी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना कर्ज खात्यांवरील व्याजदरावरील दंडाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होतील.
कर्ज सुविधा मंजूर करताना अनेक बँका अटींची पूर्तता न केल्यास कर्जदारांना लागू असलेल्या व्याजदराव्यतिरिक्त दंडात्मक व्याजदर आकारतात, असे निदर्शनास आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली आहेत.
या परिपत्रकानुसार कर्ज करारातील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यास कर्जदाराकडून दंड आकारला जात असेल तर तो ‘दंडात्मक व्याजा’ऐवजी ‘पेनल्टी चार्ज’ समजला जावा. म्हणजेच दंडात्मक चार्ज जो असेल त्यावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही.
आरबीआयने बँकांना व्याजदरात कोणत्याही अतिरिक्त घटकाचा समावेश करू नये आणि नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. कोणत्याही नावाने कर्जावरील दंडात्मक शुल्क किंवा तत्सम शुल्क निश्चित करण्यासाठी बँका मंडळाने मंजूर केलेले धोरण तयार करतील.
वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज इत्यादी इतर कारणांसाठी मंजूर केलेल्या कर्जाच्या बाबतीत अशाच प्रकारच्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल कर्जदारांना लागू होणारे दंडात्मक शुल्क जास्त असणार नाही. दंड आकारणीचे प्रमाण आणि कारण बँकांकडून कर्ज करारामध्ये ग्राहकांना स्पष्टपणे नमूद केले जाईल. यापुढे लागू असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या अटी व शर्ती व्याजदर आणि सेवा शुल्क अंतर्गत बँकांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत.
जेव्हा जेव्हा कर्जदारांना कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल अधिसूचना पाठवल्या जातात तेव्हा त्यांना लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्कांबद्दल माहिती दिली जाईल. याशिवाय दंडात्मक शुल्क आकारण्याचे कोणतेही उदाहरण व त्याचे कारणही दिले जाईल.
RBI च्या मते, दंडात्मक व्याज किंवा शुल्क लादण्याचा हेतू मूलत: क्रेडिट शिस्तीची भावना निर्माण करणे आहे आणि अशा शुल्कांचा वापर व्याजाच्या कराराच्या पलीकडे महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून केला जात नाही. परंतु,
काही बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांमधील विरुद्ध पद्धतीमुळे ग्राहकांमध्ये वाद वाढत असून तक्रारीही वाढत आहेत. आता निर्याणानंतर कर्जदारांना दिलासा मात्र मिळणार आहे.
