Maharashtra News : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना राज्य शासनाकडून ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येत होती. ही मदत राज्य शासनाकडून बंद करण्यात आली असली,
तरी दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाच्या ‘प्रभावी कारभारामुळे ३१३ कुटुंबांना दुबार लाभ मिळाल्याचे दोन वर्षांपूर्वीच समोर आले.
तेव्हापासून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू असताना दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही केवळ ८० जणांकडून अतिरिक्त वर्ग झालेले पैसे वसूल करण्यात आले आहेत.
कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या योजनांना विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली. मात्र, या योजनेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यानुसार ही योजना सुरू असून, या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात खास कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरासह जिल्ह्यातून प्राप्त अर्जांपैकी तब्बल २५ हजार ४५५ जणांच्या थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली आहे.
मात्र, त्यांपैकी तब्बल ३१३ जणांना दुबार म्हणजेच ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आता प्रशासनाकडून संबंधितांकडून वसुली सुरू करण्यात आली आहे.
तांत्रिक बाबींमुळे २५ हजार ४५५ जणांपैकी ३१३ जणांच्या खात्यावर जास्त पैसे वर्ग झाले आहेत. मात्र त्यापैकी जवळपास ८० जणांकडून अतिरिक्त वर्ग झालेले पैसे वसूल करण्यात यश मिळाले आहे. उर्वरित जणांकडून कार्यवाही पैसे वसूल करण्याची सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली.
दरम्यान, आतापर्यंत ३२ हजार ५९० जणांनी आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी २६ हजार ४५५ अर्ज छाननीअंती मंजूर झाले असून २५ हजार ४५५ जणांच्या बँक खात्यावर ५० हजारांच अनुदान जमा करण्यात आले आहे.
कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, कोरोनामुळे मृत्यू झालेला नाही किंवा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आले नाही, तसेच कोरोनामुळे मृत झालेल्यांच्या एकाच कुटुंबातील दोन-तीन व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत, असे ३८३३ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. एक हजार अर्जावर ५० हजार अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
अतिरिक्त पैसे कसे दिले गेले?
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केले. या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात येणार होते.
अनेकांनी बँकेकडे ग्राहकांची ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) केली नव्हती. तसेच, बँक खात्याला आधारजोडणी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अर्ज मंजूर होऊन पैसे वर्ग करूनही संबंधितांना लाभ मिळत नव्हता.
त्यामुळे प्रशासनाने केवायसी केलेल्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले. कालांतराने संबंधितांनी आधीच्या बँक खात्याची केवायसी केली आणि त्या खात्यावरही पैसे त्यांना मिळाले. अशाप्रकारे ३१३ जणांना ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपये मिळाले आहेत.