Milk Price : राज्यात दुध संघ व कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडल्याने दुधउत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे दुध दरप्रश्री हस्तक्षेप करावा, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा किसान सभेने दुग्ध विकास विभागाला दिला आहे.
याबाबत किसान सभेच्या वतीने पत्रकात म्हटले, की दुधाच्या चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता संपविण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती.
खासगी व सहकारी दुध संघांचे व दुध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीने दर तीन महिन्याने दुध खरेदीदर ठरवावेत व दुध संघांनी आणि कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत, असे सरकारने जाहीर केले होते.
यानुसार दुधाला ३४ रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता; मात्र या दरात रिव्हर्स दराची मेख मारून दुध कंपन्यांनी त्यावेळी दर पाडले. आता तर हा आदेशच धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. ३४ रुपयांऐवजी बेस रेट २७ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे.
राज्यात सणासुदीच्या काळात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई निर्मितीसाठी दुधाची मागणी वाढलेली असताना व दुष्काळ असल्याने दुधाचे उत्पादन घटले असताना मागणी पुरवठ्याचे गणित पाहता दुध दर वाढायला पाहिजे होते; मात्र या उलट मागणी कमी व उत्पादन अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
दूध कंपन्यांचा हा दर पाडण्यासाठी केलेला कांगावा आहे. शिवाय यासोबतच राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली बनावट दूध निर्मिती हेही दर कोसळण्यामागचे एक मोठे कारण आहे. जोडीला सदोष मिल्कोमीटर व वजनकाट्यांचा वापर करून शेतकऱ्यांची लुटमार नित्याची बाब आहे.
भेसळयुक्त दुध नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. वजनकाटे व मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी वजनकाटे वैधतामापन विभागाकडे आहे. दोन्ही विभाग ‘मनुष्यबळाचा अभाव’ हे कारण देत आपली जबाबदारी झटकत आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर दुध भेसळ, वजनकाटे आणि मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांकडून काढून घेऊन दुग्धविकास विभागाकडे दिल्यास याबाबतचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत तसा निर्णय करावा,
तसेच दुधदर निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस कायदेशीर वैधता द्यावी, या समितीची दर शिफारस दुधसंघ व दुध कंपन्यांवर बंधनकारक करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
