Jayakwadi Dam : २१ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसली, तरी पाणी सोडावे असेही म्हटलेले नाही. तरीही सोयीचा अर्थ काढून उघडपणे भाष्य करणाऱ्या मराठवाड्याच्या नेतेमंडळींच्या भूमिकेवर
आमदार आशुतोष काळे यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवताना त्यांचा पोलखोल करीत समाचार घेतला. सोयिस्कर अर्थ काढू नका, हे कुठे तरी थांबले पाहिजे, अशा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या हस्तक्षेप याचिकांवर मंगळवारी (दि. २१) रोजी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यात स्थगिती देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचा मराठवाड्यातील नेत्यांनी सोयीचा अर्थ काढून पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशा प्रकारचे वेगवेगळे वक्तव्य केले. यावर आमदार काळे शुक्रवारी (दि. २४) दुपारी साईतपोभुमी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
आमदार काळे म्हणाले की, मुळात वाद हा पिण्याच्या पाण्याचा नाहीच, मात्र मराठवाड्यात दुष्काळ असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. कायद्याच्या नावाखाली भिती दाखवली जात आहे. तेंव्हा अधिकाऱ्यांनी काही गैरप्रकार करण्यापुर्वी विचार करावा.
पाणी सोडण्याचा आदेश काढून आधीच न्यायालयाचा अवमान केला आहे. याची १३ नोव्हेंबरला याचिका दाखल केली आहे. आदेश काढला म्हणून किमान माफी मागून निभावून जाईल मात्र आता जर पाणी सोडले तर सर्वच संबंधितांना न्यायालय अवमानप्रकरणी परिणाम भोगावे लागतील. असा स्पष्ट इशारा आमदार काळे यांनी दिला.
ऊस करायचा तर पाणी पुरणार नाही. तिकडे नव्याने ऊस उभे केले जात आहे. इकडे पहिल्यापासून उसाचे मळे आहेत. जुने कारखाने आहेत. विशेष म्हणजे धरणे आमच्यासाठी बांधलेली आहेत; परंतु अन्यायकारक मेंढेगिरी समितीच्या कायद्याच्या आधारानें आज तुम्ही हक्क सांगू लागले आहेत.
मुळात हे तुमच्या हक्काचे पाणीच नाही, न्यायालयाच्या आदेशाचा नेत्यांनी चुकीचा अर्थ काढणे थांबवावे, अधिकाऱ्यांनी उगा भरी पडून पाणी सोडू नये, मराठवाड्याने जायकवाडीच्या पाण्याची काटकसर करून योग्य नियोजन करावे, आढावा घ्या, खात्री करा, खऱ्या अर्थाने नगर- नाशिक जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ आहे. – आ. आशुतोष काळे
