Maharashtra News : मागील ११ वर्षांपासून आपले सरकार प्रकल्पात काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या राज्यातील हजारो संगणक परिचालाकांनी प्रलंबित मागण्यांकरिता काम आंदोलन पुकारले आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांचे वितरण थांबले आहे तसेच ऑनलाइन कामही ठप्प झाले आहे.
एप्रिल २०११ पासून संग्राम प्रकल्प व २०१७ पासूनचे आपले सरकार सेवा केंद्र, असे १२ वर्षे डिजिटल महाराष्ट्राचे काम प्रामाणिक केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला सलग तीन वेळा केंद्र शासनाचा ई पंचायतमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला तर मागील वर्षी द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे.
राज्यातील २७८३४ ग्रामपंचायत, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदांचे सर्व ऑफलाइन व ऑनलाइन काम संगणक परिचालक करत आहेत. तरीही संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेली कामे अखंडित पार पडतात.
ग्रामपंचायत प्रशासनदेखील संगणक परिचालकाच्या वेतनाविषयी कुठल्याही प्रकारे ब्र शब्ददेखील काढत नाही. संगणक परिचालकाचे हक्काचे मानधन १-१ वर्षे मिळत नाही त्यामुळे संगणक परिचालाकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यातच बोगस कंपन्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचार होत आहे.
संगणक परीचालक हे ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व २९ प्रकारची दाखले ऑनलाइन देणे, १ते ३३ नमुने ऑनलाइन करणे, शेतकरी कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, अस्मिता योजना, राज्यातील घरकुल योजनेचा सर्वे, यासह गावातील ग्रामसभा,
मासिक सभा ऑनलाइन करणे, रहिवासी, बांधकाम परवाना, नाहरकत प्रमाणपत्र, नमूना न ८, आयुष्यमान भारत, विश्वकर्मा आदी कामे ग्रामपंचायतमध्ये बसून देतात,
या बदल्यात संगणक परिचालकांना ६९०० रुपये असे तुटपुंजे मानधन निश्चित केलेले असताना एक वर्ष ते दीड वर्ष हक्काचे मानधन मिळत नाही, हेच का आपले सरकार ? अशी म्हणण्याची वेळ संगणक परिचालकांवर आलेली आहे. कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे, या प्रमुख मागणीसह कामबंद आंदोलन सुरूच राहील.
शासनाने संगणकपरिचालकांचा अंत न पाहता निर्णय घेण्याचे आवाहन शेवगाव संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष पावसे सचिव- निलेश बनसोडे सदस्य फकिरा आल्हाट, प्रवीण बल्लाळ, सुनिता आमटे, अशोक जाधव, विनोद सावंत, शारदा वावरे, योगेश चौथे, प्रियंका सोनवणे, अरुण शिंदे, मनोज खराडे, अरुण शिंदे, तुकाराम शिंगटे, कालिदा नलगे, यांनी केले आहे.
