महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच ढवळले आहे. एकीकडे मराठा, धनगर समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. तर ओबीसी समाज विरोधात आंदोलने करत आहे. यातच साहसाची कोंडी होत असतानाच आता मुस्लिम समाजाही स्वतंत्र आरक्षण व ‘मार्टी’ संस्थेच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे.
त्यांनी राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने सुरु केलीत. त्यामुळे आता शासनाने मोठा निर्णय घेत मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठीची शासन हमी ३० वरून ५०० कोटींपर्यंत वाढवली आहे. याद्वारे व्यवसाय, शिक्षण यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. बुधवारी अर्थात काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय.
११% आहेत मतदार
राज्यात एकीकडे मराठा, ओबीसी समाजाचा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न करत असताना आता राज्यात ११% मतदार असलेल्या मुस्लिम समाजाचा रोष शासनाला ओढून घ्यायचा नाही. त्यामुळे शिंदे सरकरने तातडीने पावली उचलली आहेत. त्यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठीची शासन हमी ३० वरून ५०० कोटींपर्यंत ८ वर्षांसाठी वाढवली.
आधी होता ३० कोटी आता केला ५०० कोटी
विविध योजनांसाठी अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगममार्फत दरवर्षी ३० कोटींपर्यंत निधी दिला जात होता. राज्य सरकार याबाबत हमी देऊन केंद्रीय वित्त विभागाला २ टक्के व्याज देते. महामंडळाने वित्त निगमकडून आतापर्यंत ११० कोटी कर्ज घेतले असून पैकी ८०.९५ कोटींची परतफेडही केली आहे. आता त्यांना तब्बल ५०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
यावर्षीची स्थिती थोडी बिकटच
मौलाना आझाद महामंडळामार्फत मुस्लिम लाभार्थीला कमाल ३० लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. या आर्थिक वर्षात २ हजार ४५४ अर्ज आले होते. परंतु महामंडळाकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने अर्थातच पैसे कमी असल्याने मोजक्याच लाभार्थीना फक्त ३.२० लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे.
